सगरमाथा फोहोर व्यवस्थापन योजना खारेज, नयाँ शुल्क प्रणाली लागू हुने

विराटनगर । सगरमाथाबाट फोहोर तल ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजना अपेक्षित नतिजा नदेखाएपछि सरकारले खारेज गर्ने भएको छ।

यो योजनाअन्तर्गत हरेक आरोहीले चार हजार डलरको निक्षेप तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। उनीहरूले कम्तीमा आठ केजी फोहोर तल ल्याए मात्र रकम फिर्ता पाउने थिए। विश्वको सर्वोच्च शिखरमा रहेको अनुमानित ५० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएर सुरु गरिएको यो योजना ११ वर्षमा अपेक्षित सफलता दिलाउन सकेन।

पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले बीबीसीसँग बताएअनुसार फोहोर समस्या घट्न नसक्नु मात्र होइन, निक्षेप व्यवस्थाले प्रशासनिक बोझ समेत बढाएको कारणले योजना खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यसअघि अधिकांश आरोहीले तल्लो क्याम्पबाट फोहोर तल ल्याइ निक्षेप फिर्ता पाएका थिए। तर, फोहोरको सबैभन्दा गम्भीर समस्या उच्च क्याम्पमा रहेकोले योजना प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। शेर्पाहरूका अनुसार प्रत्येक आरोहीले एक्लिमेटाइजेसन र आरोहणको क्रममा ६ हप्तासम्म बसेर करिब १२ केजी फोहोर उत्पादन गर्ने गरेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले योजना बदली गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। नयाँ प्रणालीअनुसार चार हजार डलरको गैर–फिर्तायोग्य सफाइ शुल्क हरेक आरोहीबाट असुल गरिनेछ। उच्च क्याम्पमा फोहोर उठाइएको सुनिश्चित गर्न हिमाली रेन्जर तैनाथ गरिनेछ भने क्याम्प दुईमा चेकपोस्ट स्थापना गरिनेछ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार यो शुल्क हालै ल्याइएको पाँचवर्षे हिमाली सफाइ कार्ययोजनाको भाग हुनेछ र फोहोर व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। रसुवाको पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले पनि यो व्यवस्था लागू गर्न शेर्पा समुदायले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको बताए।