समानुपातिकको नाममा वंश र पहुँचको राजनीति

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीले फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत गरेको छ । परिवर्तन र समावेशिताको नारासहित अघि बढेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा भने स्थापित, पहुँचवाला र शक्ति–केन्द्र नजिकका व्यक्तिलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपेक्षित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो । तर दलहरूले प्रस्तुत गरेको बन्दसूची हेर्दा उक्त प्रणालीको मूल मर्म नै ओझेलमा परेको आलोचना सुरु भएको छ । पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका नेता तथा तिनका आफन्तहरू सूचीको अग्रपंक्तिमा राखिनुले नयाँ र साधारण पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिका लागि अवसर सीमित भएको देखिन्छ ।

कतिपय दलहरूले नयाँ अनुहारलाई सूचीमा समेटेको दाबी गरे पनि प्रभावशाली स्थानमा भने पुरानै नामहरू दोहोरिएका छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । संज्ञा पहिलो पटक राजनीतिमा देखिएकी भए पनि चन्द्रमोहन यसअघि संविधानसभा सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी २०६५ सालमा उपनिर्वाचनमार्फत संसद प्रवेश गर्ने प्रयासमा पराजितसमेत भएका थिए ।

त्यसैगरी, पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय ७८ वर्षीय अर्जुननरसिंह केसीलाई खस–आर्य समूहको सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिनुले पुस्तान्तरणको बहसलाई थप चर्काएको छ । पुस्ता हस्तान्तरणको वकालत गर्दै आएका केसी स्वयं समानुपातिक सूचीको शीर्षमा रहनुले दलभित्रको व्यवहार र अभिव्यक्तिबीचको अन्तर स्पष्ट पारेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

केसीलाई सूचीमा समावेश गरिएको विषयमा सार्वजनिक आलोचना बढेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले उक्त निर्णय आफ्नो चाहना र प्रयासविपरीत भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्व तहको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् ।

समग्रमा, समानुपातिक प्रणालीमार्फत समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने उद्देश्य रहे पनि बन्दसूचीले पुरानै शक्ति संरचनालाई निरन्तरता दिएको आरोपबाट दलहरू उम्किन सकेका छैनन् ।