0
Shares
काठमाण्डौ । सरकारी कार्यालयमा सानो कामका लागि पनि हुलाक टिकट खोज्दै भौँतारिनुपर्ने झन्झट अब इतिहास बन्ने भएको छ। नेपाल सरकारले दशकौँदेखि चल्दै आएको निवेदन र कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रथा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनामार्फत अबदेखि सरकारी सेवा लिँदा आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट प्रयोग गर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको हो। यो निर्णय गत मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भइसकेको र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ कि प्रचलित कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका केही अवस्थाबाहेक, कागजातको आधिकारिकता प्रमाणित गर्न हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अर्थात्, कुनै विशेष ऐन वा नियममै टिकट अनिवार्य गरिएको सेवामा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
यसअघि नागरिकहरूले सामान्य निवेदन, सिफारिस, प्रमाणपत्र वा अन्य प्रशासनिक सेवाका लागि पनि ५ वा १० रुपैयाँको हुलाक टिकट अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने अवस्था थियो। धेरै स्थानमा टिकट सहजै नपाइने हुँदा सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुअघि नै टिकट खोज्नुपर्ने र यसले सेवा लिन थप समय र हैरानी बढाउने गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, छरितो र झन्झटमुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। साना प्रशासनिक कामका लागि पनि अनावश्यक खर्च र समय व्यर्थ हुने अवस्थाको अन्त्य भएपछि सर्वसाधारणले उल्लेखनीय राहत पाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी सेवा डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा यो निर्णयलाई एक महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
