0
Shares
काठमाण्डौ । सरकारले नागरिकता प्राप्ति र नाबालक परिचयपत्र वितरणको प्रक्रियालाई सरल र मानवीय बनाउँदै ‘नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२’ लागू गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पुस २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै संशोधित नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ नियमावलीले विशेषगरी बाबुको पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्ति, अनाथ बालबालिका र नाबालक परिचयपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा ठूला सुधार गरेको छ। अब बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले नागरिकता टोली वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष स्वघोषणा गरेर नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि नागरिकता माग गर्ने व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको छ वा होस–ठेगान छैन भने, चिकित्सकको सिफारिससहित स्वघोषणा पेश गरेर नागरिकता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसले लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, बाबु–आमाको पहिचान दुवै नभएका व्यक्तिको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्ने स्थान खाली राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिको गोपनीयता र आत्मसम्मानलाई ध्यानमा राख्दै कुनै टिप्पणी नराखी, संरक्षक भएमा भने संरक्षकको नाम मात्र उल्लेख गरिनेछ।
संशोधित नियमावलीले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि नाबालक परिचयपत्र सम्बन्धी प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरेको छ। परिचयपत्र लिन जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, बाबु वा आमाको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुनेछ। यो परिचयपत्र १६ वर्ष पूरा भएपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिला वा बाबुको नागरिकताका आधारमा नागरिकता लिन खोज्ने व्यक्तिले आफू कुनै विदेशी मुलुकको नागरिक नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। साथै, नेपाली नागरिकता त्यागेर पुनः नागरिकता कायम गर्न चाहनेका लागि नयाँ निवेदन ढाँचा पनि निर्धारण गरिएको छ।
नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वंशज तथा अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्ने अधिकार आफ्ना मातहतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले नागरिकता प्राप्तिमा देखिँदै आएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै प्रक्रिया छरितो, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउने विश्वास गरिएको छ।
