0
Shares
विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिँदै आएका विभिन्न जटिल समस्याको समाधानतर्फ प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार साँझ सम्पन्न बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, वन क्षेत्रभित्र ढुंगा–गिट्टी उत्खननबाट हुने राजस्व संकलन तथा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका अवरोधलाई कानुनी ढंगले समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले ढुंगा–गिट्टीको ठेक्का लगाउन नसक्दा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको विषय उठेपछि परिषद्ले यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै चाँडै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पहुँच पुग्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गर्ने र त्यसभित्र समावेश अनावश्यक आयोजनालाई हटाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत अघि सारेका विकास परियोजनामा स्थानीय तहले सहकार्य र समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत ५१ परियोजनामध्ये हाल २४ वटा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
बैठकमा प्रदेशभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्नालाई सरल र छिटो बनाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार संघीय सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा पठाएको परिपत्रप्रति स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले सो निर्णयले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पुनरावलोकनका लागि केन्द्र सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले अघि सारेका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सफल बनाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माणाधीन पदमार्ग, पर्यटन वर्षका कार्यक्रम, लगानी सम्मेलनका परियोजना तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएका योजनामा साझा प्रयास गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
