नियमन कानुन विनै सप्तकोशीमा बषौदेखी जलयातायात संञ्चालन : कानुन अभावले पर्यटक र यात्रुहरुको यात्रा र कम्पनीको लगानी जोखिममा

भित्रको खबर संबाददाता

विराटनगर, ४ पुस

सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकाको चतरा र वोरावन क्षेत्रमा सप्तकोशी नदीमा सञ्चालन हुदै आएका पानीजहाज – जलयातायात) हरु सरकारी नियमन विनै मनमौजी चलिरहेका छन । दश बर्षदेखीै संञ्चालन हुदै आएका पानीजहाजहरु नियमन गर्न गराउन संघ , प्रदेश सरकार र पालिकाहरुको अझै प्रस्ट नीति छैन ।

सप्तकोशी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि जम्मा १३ वटा कम्पनी रष्टिारको कार्यालयमा दर्ता छन । तर हाल सुनसरीको बराक्षेत्र स्थित चतरादेखी भोजपुरको सिम्लेसम्म करिब १० किमी र दक्षिण बोरावन क्षेत्रमा ५ किमी क्षेत्रमा पानी जहाज सञ्चालनहुदै आएको छ ।

सप्तकोशीमा चतारादेखी सिमले सम्म चल्ने पानीजहाज पर्यटक र यात्रुबाहकका रुपमा चल्छन भने बोरावनमा पर्यटकहरुको यात्राका लागि मात्र चल्नेगर्छ ।

सप्तकोशी नदीमा संञ्चालनहुदै आएका पानीजहाजका चालकहरु क्सैले पनि औपचारिक तालिम लिएर अनुमती पत्र लिएका छैनन । सबैले हेरे देखेर सिकेकै भरमा गहिरो र प्रवाह धेरैभ एको सप्तकोशीमा पानी जहाज कुदाउने गरेका छन ।

उनीहरुले ले पानी जहाज कुदाउन सिकाएका थिए ।पछि उनीहरुबाट सिकेका अनुभवीहरुले अरुलाई पनि मोटरसाइकल चलाउनु जस्तै त हो नि भन्दै सिकाउने गरेका छन ।

इसैगरि सञ्चालन भैरहेका पानीजाहाज( मोटरबोट) हरुले कम्पनी दर्ता गराएपछि अन्य कतैबाट पनि स्विकृती लिएका छैनन । उनीहरुले वतावरण अध्यन (ईएस) गराएर स्विकृती पनि लिएका छैनन । करका रुपमा पनि उनीहरुले बार्षिक ३० हजार जति समान्य भ्याट मात्र तिर्नेगरेका छन ।

सप्तकोशी नदीमा सञ्चालन भैरहेका पानीजहाजहरुको बार्षिक यान्त्रिक जाँच पनि हुनेगरेको छैन । विग्रिएमा सञ्चालक कम्पनीहरुले नै भारत वा तेस्रोमुलुकबाट स्पेयरर्स पार्टस र मेकानिक झिकाएर मरम्मत गराएर सञ्चालन गराउने गरेका छैनन । सरकारले चालक र उद्धारकालाई तालिम दिने, सञ्चालन नियम बनाउने र स्टेशन र ग्यारेज निर्माण गर्न प्राथमिकता नै दिएको छैन ।

‘सप्तकोशी नदीको कोशी व्यारेजदेखी उत्तरतर्फ सबै वल्र्डवाईड एरिया हो । यति मात्र नभएर यो धार्मिक क्षेत्र पनि हो । यसैले यहाँ पानीजहाज चलाउनका लागि वतावरण अध्यन अति नै आवश्यक हुन्छ तर हालसम्म एउटा कम्प्नीले पनि वतावरण अध्यन गराएका छैनन’ , कोशी सरकार वतावरण मन्त्रालयका वतावरण निरिक्षक कृष्ण बस्नेत भन्छन । कोशी सरकार उद्योग मन्त्रालय उद्योग महाशाखाका , हालसम्म सप्तकोशीमा सञ्चालन भएका कुनै पानीजहाज व्यवसायका लागि घरेलु वा मन्त्रालमया दर्ता नभएको र सञ्चालन कानुन पनि नबनेको बताउँछन ।

दैनिक सयौ पर्यटक आकर्षित तर सधै सुरक्षा जोखिम

पानी जहाज संञ्चालनले कोशी नदीमा दैनिक सयौ पर्यटकलाई आर्कषित गरिरहेको छ । व्यवसायीरुले पनि १० लाखदेखी डेढ करोडसम्म लगानी गरेर पानीजहाज संञ्चालन गरेर पर्यृटक र आवतजावत गर्ने यात्रुहरुसँगै मालसामान ढुवानी सहितको सेवा दिइरहेका छन । जसले पहाडी क्षेत्रको यात्रालाई सहज पनि भैरहेको छ । पर्यटकको संख्या बढदा स्थानिय क्षेत्रमा आर्थिक चहलपहल बढेर रोजगार पनि सृजना भएको छ ।

तर नियमन गर्ने प्रस्ट क्षेत्राधिकार सहितको कानुन नहुँदा यात्रुहरुको पानीजहाजमा यात्रा गर्नै यात्रुहरुको सुरक्षा सधै जोखिममा हुनेगरेको छ । अर्कोतिर व्यवसायीरुको लगानीको सुरक्षा पनि हुनसकेको छैन । कतिदेखी कतिसम्म लगानी गर्न पाइने ? कति जनाको क्षमता भएको जहाज चलाउन पाइने ? चालक र उद्धारहकहरुले तालिम र अनुमतिपत्र कहाँबाट लिने ? नदीमा जहाज चलाउँदा कतिसम्मको गतिमा कुदाउने ? कति सम्म पुराना जहाज चलाउन पाइने ? सञ्चालन भएका जहाजहरुमा सेफिटीको अवस्था के कस्तो छ ? जलमार्गको अवस्था सुरक्षित बनेको छ कि छैन ? यात्रा गर्नै यात्रुहरुले लाईफ ज्याकेट अनिवार्य लगाउने गरेका छन कि छैनन र जहाजमा रहेका चालक र उद्दारकहरुले तालिम लिएका छन कि छैनन ? कथंकदाचित विचैमा जहाज पल्टिए वा विग्रिएमा उद्धार गर्नै व्यवस्था के छ ? टिकट जारी गर्ने निकाय को हो ? आदि बारे नत कुनै व्यवस्था छ नत प्रदेश सरकार , पालिका र प्रहरीहरुले चासो नै दिएका छन । जहाजले कति किमीसम्मको कति भाडा लिने भन्ने पनि कुनै बोर्ड छैन । सञ्चालकहरुले नै मनमौजी तोकने गरको छन । हाल चतरादेखी सिम्लेसम्म जाँदा १५ र आउँदा १० मिनेट यात्रा गरेको एक जनाको भाडा १४ सय छ ।

जहाज पल्टेर नदीमा हरायो मान्छे पनि गायब भए

अव्यवस्थित रुपले पानीजहाज संचालन हुँदा सप्तकोशी नदीमा पटक पटक दुर्घटना भैसकेका छन । २०६७ भदौमा एउटा जहाज पल्टेर सप्तकोशी नदीमै हरायो र एक जना मान्छे पनि गायब भए। १६ कार्तिक २०८० मा चतरामा शसस्त्र प्रहरीको गोताखोर डेमोस्टे«सन कार्यक्रमको रिर्पोटिङ गर्न गएका पाँच जनापत्रकार जहाज पल्टिदा घाइते भएका थिए । स्पोर्टमै रहेको गोताखोर टोलीले सयममै उद्धार गरेकोले उनीहरु गम्घिर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएका थिए

नीति बनाउनेबारे प्रदेश र पालिका सरकार अलमलमा

पानी जहाज संञ्चालन नियमन गर्नैबारे संघ , प्रदेश र पालिका सरकारहरु आफै अलमलमा छन । अझै कतैपनिप्रस्ट कानुन छैन । यसैले जलयातायात असुरक्षित त बन्दैछन नै हाम्रो लगानीको सुनिश्चिता पनि छैन , सप्तकोशी टुरिज्जम एण्ड वाटर रिर्सोट प्रालीका सञ्चालक राजेन्द्र कार्की भन्छन ।

उनका अनुसार जहाज संचालन भएको बर्षौ भइसक्दा पनि अझै कम्पनीहरुले नत व्लुबुक पाएका छन नत चालक र उद्धारकहरुले तालिम र लाईसेन्स नै पाउँछन । प्रदेशले प्रस्ट कानुन नवाउँदा पानीजहाज कमपनीहरुले नेपाल पर्यटन बोर्डमा १० देखी १५ लाख सम्म तिरेर सञ्चालन स्विकृती लिएका छन । जसले ७ लाख सम्म यात्रु विमा त गरेको छ तर प्रस्ट कानुन अभावले सञ्चालन नियमन हुनसकेको छैन ।

मेरिन रिर्सोट प्राली कम्पनीका संचालक राजेन्द्र कार्की प्रस्ट कानुनको अभावमा व्यवसायिक एकता हुन नसकेको , लगानीको सुरक्षा अवस्था नबेको , जलउद्यमीहरुले कतैबाट वित्तिय सहयोग पाउन नसकेको र असुरक्षित र अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भैरहेकोले कोशी प्रदेश सरकारले जलयातायात बारे चाँडै प्रस्ट नीति ल्याउनुपर्नैमा जोड दिन्छन । प्रदेश सरकारले संरक्षणात्मक र प्रबृद्धनात्मक प्रस्ट कानुन ल्याएर चतरादेखी शंखुवासभाको तुम्लिङटार सम्म व्यवस्थित रुपले पानीजहाज संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कार्की भन्छन ‘सञ्चालक कार्की भन्छन , ‘ सप्तकोशीमा जहाज व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गराउन भनेर सरकारले धेरैपटक लार्खौ खर्चेर संभाव्यता अध्यन गरायो तर अझै सम्म नियमन र प्रबृद्धनका लागि प्रस्ट कानुन बनाएको छैन यसैले यात्रुहरुले मात्र नभएर हामी लगानीकर्ताहरु समेत मारमा परिरहेका छौ ।’
सप्तकोशीमा २०६४ देखी चल्न थालेको हो पानीजहाज ?
सप्तकोशी नदीमा २०६४ देखी पानीजहाज विदेशबाट ल्याएर सञ्चालन गराउन थालिएको थियाृे । २०७५ चैतमा नेपालमै बनाएर पानी जहाज चलाउन थालियो । सप्तकोशीमा हाल १३ लाखदेखी डेढकरोड सम्म लगानी भएका जहाजहरु सञ्चालनमा छन । सप्तकोशीमा हाल वराहक्षेत्र जलयातायात प्राली , वराहक्षेत्र मेरिन रिर्सोट प्राली, सप्तकोशी टुरिज्ज्म एण्ड वाटर रिर्सोस प्राली , दन्तकाली जलयातायात प्राली र सप्तकोशी जलयातायात प्राली सञ्चालनमा छन ।

ती मध्ये मेरिन रिर्सोट दक्षिणतर्फ बोरावन र बाँकी चतरा उत्तर भोजपुरको सिमलेसम्म चल्छन । कानुन नभएकोले हालसम्म कतारबाट पानी जहाजमा काम गरेर आएका सुजन श्रेष्ठ र पहिले ब्रिटिसकोमा भान्छे बसेका बृद्ध बृक्षासिँह दनुवाले नै पानी जहाज चलाउन सिकाइरहेका छन ।

उद्योग कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशको भनाई

कोशी सरकारको उद्योग कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयले भने पानी जहाज दर्ता र सञ्चालन मापदण्डबारे आफनो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको बतायो । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले भने , ‘पानी जहाजको व्यवस्थापन विषय हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएन मापदण्डबारे आन्तरिक मन्त्रालयलाई थाहा होला ।’

सरकारका प्रवक्त्ता तथा कानुन मन्त्रीको भनाई

कानुन विज्ञ समेत रहेका कोशी सरकारका प्रवक्त्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पानी जहाज संचालन नियमन र व्यवस्थापनबारे सरकारले कानुन बनाउनेबारे सोचिरहेको तर विभिन्न समस्याले गर्दा प्रकृया अगाडी बढन नसकेको बताए । उनले वन वतावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्व्य गरेर चाँडै नियमन र व्यवस्थापन कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्ने बताए । मन्त्री भण्डारीले भने , ‘पानी जहाजको विषय संवेदनशील हो भन्ने हामीले बुझेका छौ चाँडै अध्यन प्रतिवेदनमा छलफल गरेर पर्यटन मन्त्रालयलाई कानुन निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमती सरकारले प्रदान गर्छ ।,’

पर्यटन व्यवसायी भवेश श्रेष्ठको भनाई

कोशी उद्योगी बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रबृद्धन समिति संयोजक भवेश श्रेष्ठले वराहक्षेत्रको सप्तकोशी नदीमा अब्यवस्थित रुपले सञ्चालन भैरहेको जलयातायातलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले धेरै पटक सरकारहरुसँग आग्रह गरिसक्यौ तर अझै पनि नियमन कानुन नबन्नु दुखद हो ।

पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका श्रेष्ठले धार्मिक तीर्थ स्थल बराहक्षेत्रको दर्शनसँगै बोट चढेर घुमपिर गर्न आउने भारतीय पर्यटकहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले अत्यन्तै अव्यवस्थित र असुरक्षित तरिकाले सञ्चालन भैरहेको जलयातायातलाई चाँडो चाँडो प्रदेश सरकारले नियमन कानुन वनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायी श्रेष्ठले भने ‘ देशभित्रैका यात्रुहरु पिडितहुनेगरि दुर्घटना भए त ढाकछोप गर्न सकिला तर भारतीय पर्यटहरु चढेको बोट नै पल्टेर मृत्यु भयो वा उनीहरु हराए पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमै नेपालको बेईज्जत हुन्छ र त्यसको असर समग्र रुपमा देशको पर्यटन व्यवसायमा नै पर्नेछ ।’

बराहक्षेत्र नगरका पालिका प्रमुखको भनाई

वराहक्षेत्र नगरपालिका रमेश कार्की आफनो क्षेत्रमा बर्षौदेखी नियम कानुन विनै अव्यस्थित रुपमा सञ्चालन भैरहेको जलयातातको समस्याबारे आफुहरु प्रत्यक्ष भुक्त्तभोगी भएपनि कानुन अभावमा लाचार भएको बताउँछन । पटक पटक संघिय सरकारको पानी जहाज कार्यालयदेखी पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरुसँग यो समस्याबारे छलफल गरको तर कानुन नभएकोले तत्काल पर्यटन प्रबृद्धन भैरहेकोले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा संञ्चालन गर्न दिउँ भनिएकोले आफुहरुले पनि नियमन गर्न नसकेको बताए । मेयर कार्कीले भने , ‘असुरक्षित र अव्यवस्थित रुपले सञ्चालन भएका पानी जहाजबारे पर्यटकहरुबाट धेरै गुनासो आउने गरेको छ । कानुन अभावमा हामीले केही गर्न सकेका छैनौ । यसैले अधिकार प्रस्ट बाँडफाँड हुनेगरि संघ र प्रदेश सरकारले चाँडै नियमन कानुन बनाउनैपर्छ नत्र जति ढिलो भयो समस्या अझै बढदैजानेछ ।,’