0
Shares
काठमाडौँ। लोक सेवा आयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह पाँचौं तहका हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पदको एक नतिजा विवादमा परेको छ। दलित कोटामा गैरदलितलाई उत्तीर्ण गराई सिफारिस गरिएको आरोपसहित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उक्त नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।
गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत असार २१ गते प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार पर्साका मुकेश सहनी मलाह दलित कोटाबाट उत्तीर्ण भई पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा सिफारिस भएका थिए। तर सोही पदका लागि वैकल्पिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–२ का देवकृष्ण मण्डलले उक्त सिफारिस नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्।
देवकृष्ण मण्डलले दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग, लोक सेवा आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्म लिखित निवेदन दिएका छन्। उनले दायर गरेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा करिब आठ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय दलित आयोगले २०८२ वैशाख १० गते देशभरका सातवटै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ‘अत्यन्त जरुरी’ भन्दै पत्र पठाएको छ। आयोगले २०७८ असार २९ गते बसेको बैठकले तराई/मधेशी समुदायअन्तर्गत पर्ने पटवा, चिट्लार, विन, मुखिया, मलाह (सहनी), लोहार र गोढिया जात/थरलाई दलित सूचीबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी गराएको छ।
उक्त पत्रमा ती जात–थरका व्यक्तिहरूले पाएका दलित प्रमाणपत्र खारेज गर्न तथा दलित कोटामा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू सिफारिस नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ। आयोगका अनुसार केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ती थरलाई दलितको रूपमा प्रमाणपत्र जारी गरेको पाइएकाले सोही आधारमा लोक सेवा आयोगका परीक्षामा दलित कोटाबाट सहभागी भई सिफारिससमेत भएको उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्।
आयोगले त्यस्ता प्रमाणपत्र प्रयोग गरी केही व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत लिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। यस सन्दर्भमा आयोगले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई आवश्यक समन्वय गरी त्यस्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्न र भविष्यमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको जनाएको छ।
देवकृष्ण मण्डलको निवेदनपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले साउन २ गते गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई थप स्पष्टिकरण माग्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसको जवाफमा आयोगले छ दिनपछि पठाएको पत्रमार्फत मुकेश सहनीले न्यूनतम योग्यता पूरा गर्ने कागजात र पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको दलित प्रमाणपत्र पेस गरेकाले दरखास्त स्वीकृत गरिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उत्तीर्ण भएपछि नै सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यस घटनाले दलित कोटा कार्यान्वयन, प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय अदालतबाटै आउने अपेक्षा गरिएको छ।
