0
Shares
विराटनगर,६ पुस ।
शमावेशी शासन सफल बनाउ वित्तीय संघियता अति अनिवार्य रहेको विज्ञ र सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन । उनीहरुले शमावेशी शासनका लागि संघले चाँडै वित्तिय अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।
वित्तीय संघीयता बिना समावेशी शासन नारा मात्र बन्ने भन्दै स्रोत, साधन र अधिकार तल्लो तहसम्म पुरयाएर संघीयताको मूल उद्देश्य—समानता, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकास—हासिल गराउन संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई सबिधानमा उल्लेख भएका वित्तिय अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्न नहुने सुझाव दिए।
काडमाण्डौ र मनमोहन विश्विद्यालयको कानुन संकायले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानिय पालिकाहरुको भुमिकाबारे चर्चा गर्दै अर्थसास्त्रका विज्ञ , बृद्धिजिवी र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भुक्त्तभोगीहरुले वित्तीय संघीयताले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता बढाउने र समावेशी साशनले सामाजिक स्वीकार्यता र लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने बताए ।
वित्तिय संघियता विज्ञ डा दिलनाथ फुयालले संघियतामा वित्तिय संघियता अनिवार्य आधार हो भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारले संघीयता व्यवहारमा सफल हुदैन भन्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताको अधिकार महत्वपुर्ण हुन्छ भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर उठाउने, बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था नै वित्तीय संघीयता हो भन्दै विज्ञ फुयालले नेपालमा संघियता कार्यान्व्यन भएको आठ बर्ष वितिसक्दाप अझै वित्तिय संघियता पुर्ण रुपमा लागू हुनसकेको छैन भने । डा फुयालले भने ‘ वित्तिय संघियताको व्यवस्थाले राज्यका सबै तहलाई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । तर नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ ।
अर्थसास्त्री डा प्रमोदकुमार झाले वित्तिय संघियता संबिधानले प्रदान गरेका साझा आर्थिक अधिकारहरु प्राप्त गरेर उपभोग गर्ने आर्थिक अधिकार हो भन्दै वित्तिय संघियता पुर्ण रुपमा लागू भएका दक्षिण कोरिया , चीन आदि देशहरुले उल्लेख्य प्रगती गर्न सफल भएको बताए ।अर्थशास्त्री झाले भने , ‘हामी पनि वित्तिय संघियताको सार्थक उपयोग गरेर चीन र कोरियाको जस्तै गाउँगाउँमा संबृद्धि चाँडै पुरयाउन सक्छौ यसैले संघले प्रदेश र स्थानिय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुदैन । ’
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले समावेशी शासनको मर्म राज्यका सबै वर्ग, जाति, लिंग, समुदाय र क्षेत्रको समान सहभागिता भएमात्र संघियता सफल हुने भएकोले दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तिय संघियताको अधिकारले मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने वताए ।
उनले वित्तीय संघीयता बलियो हुँदा स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गरेर नीति कार्यक्रम बनाएर लक्षित बजेट विनियोजन गराएर जनसहभागितामूलक ढंगले खर्च गर्र्न सहज हुन्छ भने ।
प्रदेश सांसद सपना परियारले कोशीमा आठ बर्षमा ९ पटक सरकार परिवर्तन भएर ६ जना मुख्यमन्त्री र ५० जना मन्त्रीहरु नियुक्त्त भैसक्दापनि अझै एक जना पनि क्याविनेट स्तरको दलित मन्त्री नहुनु संघियतामा शमावेशिताको दुर्भाग्य हो भनिन ।
उनले संघियता कार्यान्वयन भएको दुई कार्यकाल वित्न लाग्दा पनि अझै शमावेशी प्रतिनित्वबाट सहभागीताको अवसर पाएका जनप्रतिनिधिहरुले सरकार , र दलहरुमा नेतृत्वदायी भुमिका पाउन नसकेको र संसदमा समेत आवाज सुनिने नगरेको बताइन । माओबादी संसदीय दलकी सचेतक समेत रहेकी सांसद परियारले अधिकारका प्रथम दावेदारहरुका लागि वित्तिय संघियताको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिदै वित्तिय संघियता कार्यान्वयनमा सकारात्म सोच हुनुपर्छ भनिन ।
अधिवक्त्ता जिवेश झाले शमावेशी सासनले मात्र वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसार समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान कमजोर क्षेत्र र समुदायलका लागि खर्च भौगोलिक र सामाजिक असमानता घटाउँछ भने ।
बृद्धिजिवी दिनेश श्रेष्ठले संविधानले कर अधिकार बाँडफाँड गरे पनि प्रमुख राजस्व स्रोत अझै संघमै केन्द्रित रहँदा प्रदेश र स्थानिय तह वित्तिय संघियताको विभेदमा परिरहेको बताए । उनले भने – ‘अझै प्रदेश र स्थानीय तह सीमित स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य हुँदा समावेशी शासन सफल बनाउन चुनौती भोगिरहेका छन यसैले संघले संबिधानमा उल्लेख भएको वित्तिय अधिकार चाँडो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । ’
