जेन–जी आन्दोलनबारे समग्र बहसका लागि न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक

काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ मा  जेन–जीका नाममा भएका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेको भए पनि जनसामु नल्याएपछि विभिन्न अनुमान र अर्थ फैलिन थालेका छन्।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको बुझाइ, मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र  शीर्षकको प्राज्ञिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमार्फत तयार गरिएको उक्त अध्ययनले भदौ आन्दोलनलाई नेपाली समाजमा जकडिएका संरचनागत कमजोरीविरुद्धको संगठित आवाजका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कमजोर शासन प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर तथा संस्थागत अक्षमताले युवावर्गमा गहिरो निराशा सिर्जना गरेको हो।

अध्ययनले देखाएको छ कि राज्यका प्रमुख निकायमा युवाको न्यून प्रतिनिधित्व, योग्यताअनुसार रोजगारीको अभाव, नातावाद र कृपावादको प्रभाव तथा व्यापक भ्रष्टाचारले युवापुस्तामा भविष्यप्रति असुरक्षाको भावना बढाएको छ।

यस्ता निष्कर्ष र सुझावबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो। अन्य विधाका प्राज्ञिक अध्ययनबाट फरक निष्कर्ष पनि निस्कन सक्छन्। तुलनात्मक, बहुविषयक वा बहुआयामिक अध्ययनले घटनालाई भिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता अध्ययनहरूलाई प्रायः सामयिक र आंशिक व्याख्याका रूपमा बुझिन्छ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भदौ घटनाको छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता घटनाहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न कोणबाट अध्ययन हुनु अस्वाभाविक होइन। अनुसन्धान र विमर्श लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि हुन्।

तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब आंशिक अध्ययनका निष्कर्षलाई नै अन्तिम सत्य ठानेर व्यापक भाष्य निर्माण गरिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा सूचनाको तीव्र प्रसार हुने वर्तमान अवस्थामा अधुरा तथ्य वा एकांगी निष्कर्षले जनमतलाई सजिलै प्रभावित गर्न सक्छ। एल्गोरिद्मिक प्रवाहले यस्ता धारणालाई अझ तीव्ररूपमा फैलाउने जोखिम पनि रहन्छ।

यस्तो अवस्थामा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु उचित हुँदैन। आंशिक अध्ययन र अनुमानका आधारमा धारणा निर्माण हुँदै गयो भने पछि सार्वजनिक हुने आधिकारिक प्रतिवेदनप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। कानुनी हैसियतमा फरक नपरे पनि त्यसको नैतिक वैधतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैले राज्यले ग्रहण गरेको र कानुनी आधार भएको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र घटनाबारे समग्र र सन्तुलित बहस सम्भव हुनेछ। यद्यपि कुनै पनि प्रतिवेदन पूर्ण सत्य हुन सक्दैन। तर बहुविध तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएको आधिकारिक अध्ययन सत्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा भने अवश्य गर्न सकिन्छ।