जेनजी आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बारको असहमति

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी ‘जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। बारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई प्रतिवेदनमा न्यायालयसम्बन्धी विषयहरू आपत्तिजनक ढंगले समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्न बारले आज दिउँसो १ः३० बजे सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको जनाएको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको सन्देश दिएकोले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको हो।

उनले भने, “न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ। यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।”

उक्त प्रतिवेदनमा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कमजोर रहेको, आर्थिक हैसियतका आधारमा न्याय प्राप्ति प्रभावित हुने अवस्था रहेको जस्ता विषयहरू उठाइएको छ। साथै, वकिलहरूको शुल्क महँगो हुँदै गएको, साधारण निवेदन लेख्न समेत हजारौँ रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले न्याय प्रणालीमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउँदै न्यायलाई सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्ने जोड दिएको छ। यसले कानुन व्यवसायलाई सीमित वर्गको ‘स्वर्ग’ बन्नबाट रोक्नुपर्ने धारणा समेत अघि सारेको छ।