१४ दिनपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै गयल | संसदमा चर्कियो विरोध ||

0 Shares

काठमाडौँ — सुनसरीको कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको र अशान्त वातावरण सिर्जना भएको घटनालाई लिएर बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बास्ना थापा र सांसद रेखाकुमारी यादवले काठमाडौँ महानगरको प्रमुख छँदा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने बालेन शाहले अहिले आफ्नै नागरिकको मृत्यु हुँदा देखाएको उदासीनताले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे। नागरिकको ज्यान जाँदा फेसबुक स्टाटस लेखेर मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा नहुने उनीहरूको भनाइ थियो।

“काठमाडौँमा गोली चल्दा र मान्छे मर्दा जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्नेहरू आज सुनसरीमा नागरिकको ज्यान जाँदा किन मौन हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको पद सिंहदरबार सजाउनका लागि मात्र होइन।” — पद्मा अर्याल, उपनेता (नेकपा एमाले)

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकार दमन र त्रास सिर्जना गरेर स्थितिलाई झन् उत्तेजित बनाउन लागेको आरोप लगाउँदै संवाद र विश्वासका माध्यमबाट शान्ति कायम गर्न आग्रह गरिन्।

नेकपाका  बताए।सांसद गोपाल शर्मा र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले यति ठूलो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री संसदमा आएर वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्नुको साटो बेखबर बनेको

  • गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न: गृहमन्त्रीले ‘मन्त्रालय चाहिएको छ भने लैजाऊ’ जस्ता गैरजिम्मेवार र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन भ्याउने तर संसदमा आएर जवाफ दिन नभ्याउने भन्दै शर्माले आपत्ति जनाए।

  • असमर्थता भए हात उठाउन आग्रह: सांसद राईले सरकार अन्धकारमा बसेर देश हेरिरहेको टिप्पणी गर्दै यदि देश चलाउन नसक्ने अवस्था हो भने हात उठाउन र जनतालाई टुहुरो नबनाउन आग्रह गरे।

“धार्मिक असहिष्णुता र विरोधाभासी अभिव्यक्ति” — राप्रपा

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बोलबम यात्राका क्रममा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमाथि गोली प्रहार भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व रहेको बताइन्।

जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको भनाइमा विरोधाभास देखिएको उल्लेख गर्दै उनले गोली कसको आदेशमा चल्यो भन्ने सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिन्।

संसदमा उठाइएका मुख्य मागहरू:

क्र.सं. प्रमुख मागहरू
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने।
कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष जाँचका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने।
बल प्रयोगको साटो संवाद र विश्वासका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिनुपर्ने।
पीडित परिवारलाई न्याय तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
सम्बन्धित समाचारसबै