0
Shares
जानकी गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यालय सेवा शुल्कका नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । शिक्षकको तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्न भन्दै बालविकासदेखि नै नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुँदा शुल्क लिने गरिएको अभिभावक तथा विद्यालय स्रोतले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश विद्यालयले कक्षा ६ देखि अभिभावक सेवा शुल्क भन्दै मासिक शुल्क उठाउने गरेका छन् भने कक्षा ९ भन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन भएका सबै विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । यसले संविधानमा व्यवस्था गरिएको कक्षा ८ सम्मको नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जानकी–९ मा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले बालविकासमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुँदा होस् वा अन्य कक्षामा पहिलोपटक भर्ना हुँदा शुल्क उठाउने गरेको प्रधानाध्यापक खगेन्द्रराज ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कक्षा ६ बाट विद्यालयले मासिक शुल्कसमेत उठाउँदै आएको छ ।
“पहिलोपटक भर्ना हुँदा शुल्क लाग्छ । बाँकी कक्षा ६ बाट मासिक शुल्क विद्यालयले उठाउँदै आएको छ,” ओझाले भने, “गाउँपालिकाले दिएको अनुदानले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि थप स्रोत जुटाउन त्यसो गर्नुपरेको हो ।”
नेपालको संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत कक्षा ८ सम्म नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तहसम्म विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन । तर विद्यालयहरूले गाउँपालिकाको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउन विद्यालय सेवा शुल्कका नाममा विद्यार्थीबाट रकम उठाउने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
कतिपय माध्यमिक तहसम्म अध्यापन हुने विद्यालयहरूले भने कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट मात्र शुल्क उठाउने गरेका छन् । तर आधारभूत तहका कक्षा ६ देखि ८ सम्म सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूले समेत सेवा शुल्क भन्दै विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले भने विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । “गाउँपालिकालाई विद्यालयले विद्यार्थीबाट पैसा उठाउने विषय जानकारीमा छैन,” उनले भने, “कसैबाट गुनासो पनि आएको छैन । गुनासो आएपछि हामी त्यसलाई नियमन गर्छौँ ।”
जानकी गाउँपालिकामा हाल ३३ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा ४७ जना शिक्षक गाउँपालिकाको सीमित स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका छन् । जसमा प्राथमिक तहमा १७, निम्न माध्यमिक तहमा २५ र माध्यमिक तहमा चार जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
गाउँपालिकाले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ, निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई ११ हजार रुपैयाँ र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई १३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानन्द कपाडीले गाउँपालिकाले अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने गरेको भए पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने विषय आधिकारिक रूपमा जानकारीमा नरहेको बताए । “हामीले गाउँपालिका अनुदान भनेर शिक्षक व्यवस्थापन गरेका छैनौँ । सहयोगका रूपमा विद्यालयलाई रकम दिने गरेका छौँ,” उनले भने, “विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने कुरा मौखिक रूपमा सुनेका छौँ तर आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।”
यसैबीच केही विद्यालयले भने गाउँपालिकाबाट प्राप्त सहयोगकै आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । वडा नम्बर १ स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमानसिंह धामीले विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नलिएको बताए । उनले विद्यालयमा कार्यरत दुई जना शिक्षकले मासिक ९ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
शिक्षा शाखा प्रमुख कपाडीले यसअघि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी हेरफेर गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि अदालतले रोक लगाएपछि समस्या थप जटिल बनेको बताए । उनका अनुसार कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी रहेका छन् भने कतिपय विद्यालयमा शिक्षक अभाव देखिएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क असुली भइरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमा शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी र सरकारी नीतिको कार्यान्वयनबारे थप बहस सुरु भएको छ ।
