0
Shares
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको उपाध्यक्षमा डा. भट्टलाई नियुक्त गरिएको बताइन्।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। पण्डितले राष्ट्र बैंकअन्तर्गत सुपरीवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलगायत विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै नेपाल सरकारलाई करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी (ईभी) र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा स्थानान्तरण गर्ने र सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ, नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्ड र पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने क्षेत्रमा निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न तथा १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
