कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको सत्ता समीकरण | कार्कीको निरन्तरता कि मेन्याङ्बोको उदय ?

काठमाडौं, १० साउन । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश तहमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने लगभग निश्चित भएको छ। तर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नहुँदै मुख्यमन्त्री चयनलाई लिएर एमालेभित्र तीव्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको विकल्प खोज्न थालेको चर्चा व्यापक बनेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर दुई स्पष्ट धार देखा परेका छन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोसँग छुट्टै छलफल गरेपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको दौड थप पेचिलो र रोचक बनेको छ। यस कदमले हिक्मतकुमार कार्कीको निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, कार्कीलाई हटाउने प्रयास उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। एमालेका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कार्कीलाई महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतका प्रभावशाली शीर्ष नेताहरूको बलियो समर्थन रहेको छ।

यसअघि पनि कोशी प्रदेशको नेतृत्वकै खिचातानीका कारण कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन भत्किएको थियो। अहिले फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बनेलगत्तै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बहस चर्किनुले एमालेभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पार्टीको एक पक्ष नयाँ अनुहारमार्फत सरकारलाई नयाँ गति दिनुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष निर्वाचित संसदीय दलका नेता तथा बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनु राजनीतिक रूपमा गलत र परिपक्व निर्णय नहुने तर्क गरिरहेको छ।

तथापि, यी सबै राजनीतिक सरगर्मी र अड्कलबाजीका बीच एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले भने कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले मुख्यमन्त्री चयनबारे पार्टी वा संसदीय दलको बैठकमा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको दाबी गर्दै बाहिर आएका चर्चालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ।

कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण तय भइसके पनि नेतृत्वको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। मुख्यमन्त्रीको निर्णयले केवल प्रदेश सरकारको नेतृत्व मात्र नभई एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, अध्यक्ष ओलीको प्रभाव र शीर्ष नेताहरूबीचको शक्ति समीकरणलाई समेत उजागर गर्ने भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। आगामी एक–दुई दिनभित्र हुने शीर्ष तहको निर्णयले कोशीको नयाँ सरकारसँगै एमालेको भावी राजनीतिक दिशा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।