0
Shares
काठमाडौँ । विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा विद्युत् व्यापारको कार्य छुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित ‘विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा २०८२ असार २६ गते समिति गठन गरेको थियो । १० सदस्यीय उक्त समितिले भदौ १० गते मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको छ ।
अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपालका निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सुझाव समितिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्पादन क्षमता र भविष्यको माग तथा निर्यातको ठुलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, बढ्दो विद्युत् उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तारका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा तत्काल सहभागी गराउनु पर्छ ।’
समितिले हालको विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् व्यापारलाई निषेध नगरे पनि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रको दक्षता, पुँजी, प्रविधि र बजार पहुँचको उपयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक भार कम गर्न र समग्र ऊर्जा विकासलाई गति दिन सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न विस्तृत सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यस सिफारिसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा समितिको छ ।
नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने गरी कुल २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ ।
यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
१. कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाः समितिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन स्पष्ट कार्यक्षेत्रसहित अनुमतिपत्र प्रदान गर्नका लागि तत्काल कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यसले निजी कम्पनीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न बाटो खुल्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
२. विद्युत् नियमावली संशोधनः समितिले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४० को अधिकार प्रयोग गरी विद्युत् नियमावली, २०५० (पाँचौँ संशोधन) मार्फत् विद्युत् व्यापार सम्बन्धी नयाँ नियम समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसमा विद्युत् व्यापारको स्पष्ट परिभाषा, विभिन्न वर्गका अनुमतिपत्रहरू, आवेदन प्रक्रिया, अनुमतिपत्र शुल्क र २५ वर्षको वैधता अवधिसम्बन्धी प्रावधान समेट्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
३. खुला पहुँच र शुल्क निर्धारणः समितिले प्रसारण र वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने र यसका लागि ’ह्विलिङ चार्ज’ जस्ता आवश्यक शुल्क निर्धारण गर्ने सिफारिस गरेको छ । यसले निजी व्यापारीहरूलाई प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्न सहज हुनेछ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकासमा मद्दत पुग्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
४. पूर्वाधार विकासमा तीव्रताः समितिले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनाहरूको विकास र विस्तारलाई तीव्रता दिन सिफारिस गरेको छ । पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधारविना विद्युत् उत्पादन र व्यापार दुवै अपूर्ण रहने समितिको भनाइ छ ।
५. निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणः अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्ने सिफारिस गरेको छ । यसले भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारलाई थप स्पष्ट र अनुमानयोग्य बनाउने निष्कर्ष समितिको छ ।
६. क्षेत्रीय बजार विस्तारः भारत र अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि निरन्तर पहल गर्ने र उप–क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत् बजार विस्तार गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
यसले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यमा मद्दत पुर्याउने समितिको निष्कर्ष छ ।
७. जलाशययुक्त आयोजनाः ठुला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक माग पूरा गरी बचत हुने देखिएमा, छिमेकी देशहरूमा बिक्री गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विद्युत् खरिदकर्ताहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यसले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको वित्तीय सुनिश्चितता प्रदान गर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
८. औद्योगिक वर्गीकरणः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची ३ को ‘ऊर्जामूलक उद्योग’ वर्गमा विद्युत् व्यापारलाई पनि समावेश गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । यसले विद्युत् व्यापारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा स्थापित गरी लगानी र अन्य सुविधा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
नेपालको अहिले कुल विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । कुल जडित क्षमताको धेरै हिस्सा जलविद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित २ हजार २८३ मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनाको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतमध्ये ११७ मेगावाट सौर्य र ६ मेगावाट वायुमा आधारित विद्युत् रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिले भारत र बंगलादेशमा गरी ११ सय ३०.९ मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । उता, भारतसँग भने १० हजार मेगावाट निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने औचित्यलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको छ ।
यसले देशको बढ्दो विद्युत् उत्पादनको व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको विकास, नयाँ प्रविधि तथा पुँजीको प्रवाह र क्षेत्रीय बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जुटाउन सरकार एक्लै सक्षम नभएकाले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य मानिएको समितिले जनाएको छ ।
हाल आन्तरिक खपतको उच्चतम माग करिब २४०९ मेगावाट मात्र छ । यसको अर्थ वर्षायाममा ठुलो मात्रामा विद्युत् खेर जाने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ, तर निर्यातको प्रक्रिया र बजार पहुँच अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भारत सरकारको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा रहेका भू–राजनीतिक प्रकृतिका सर्त, परियोजनापिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट र छोटो अवधिका लागि मात्र अनुमति दिइने व्यवस्थाले निर्यात प्रक्रियालाई जटिल बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कार्य गर्दै आएको छ, तर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी र उत्पादन क्षमतालाई हेर्दा, प्राधिकरणको एकाधिकार अब दिगो नरहेको समितिको ठहर छ ।
उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइनहरूको अभाव र बजार सुनिश्चितता नहुँदा थुप्रै निजी जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
यसले निजी लगानीकर्ताहरूलाई जोखिममा पारेको छ र भविष्यमा थप लगानी आकर्षित गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ ।
समितिले नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ भने बंगलादेशसँग पनि त्रिपक्षीय व्यापार सुरु भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुने औँल्याएको छ ।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा नेपाली विद्युतको पहुँच र भारतको ग्रिडमार्फत बंगलादेशमा निर्यातको सफलताले क्षेत्रीय बजारको सम्भावनालाई थप बल पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिको सिफारिसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत अस्पष्टतालाई चिर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको मैदानमा ल्याउने आधार तयार पारेको छ ।
सरकारले समितिको सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालले आफ्नो जलविद्युतको विशाल सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन मद्दत पुग्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी अनुमति दिन समितिको प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रलाई क, ख, ग, घ, ङ र च गरेर ६ वर्गको लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसमा ‘क’ वर्गकोे लाइसेन्स पाएका कम्पनीले वार्षिक न्यूनतम तीन अर्ब युनिट बराबरको विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ । उनीहरूको नेटवर्थ भने दुई अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्नेछ ।
‘ख’ वर्गका कम्पनीले भने वार्षिक एक अर्ब ८० करोड युनिटदेखि तीन अर्ब युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘ग’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक ६० करोड युनिटदेखि एक अर्ब ८० करोड युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, ‘घ’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक ३० करोड युनिटदेखि ६० करोड, ‘ङ’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक १५ करोड युनिटदेखि ३० करोड युनिटसम्म र ‘च’ वर्गका कम्पनीले वार्षिक १५ करोड युनिटसम्मको विद्युत् व्यापार गर्न पाउने प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।
