0
Shares
काठमाडौं। नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति गर्न नसकेको तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) को पछिल्लो प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
टीआईले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (CPI) २०२५ अनुसार नेपालको स्कोर गत वर्षकै ३४ अंकमै सीमित रहेको छ। नेपालमा ३५ भन्दा कम अंक लामो समयदेखि कायम रहेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले बताए। सूचकाङ्कमा १०० अंकले भ्रष्टाचार रहित अवस्था र शून्य अंकले अत्याधिक भ्रष्टाचारको संकेत गर्दछ।
शर्माका अनुसार, सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता देखाएका छन्। नेपालले प्राप्त गरेको अंकले पनि देशमा सत्तामा रहेका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार, भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धनजन क्षतिको मुख्य कारण बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको छ। भ्रष्टाचारग्रस्त देशहरूमा युवा पुस्ताले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सार्वजनिक सेवा र रोजगारीमा असमान पहुँचको विरोध गर्दै सडक आन्दोलन गरेका छन्। नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इन्डोनेशियामा युवाहरूले यही कारणले प्रदर्शन गरेका थिए।
शर्माले जेनजी र युवा आन्दोलनले राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट पारेको बताए। उनी भन्छन्, “आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमुक्त, इमान्दार र प्रतिवद्ध नेतृत्व चयन भए मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार सम्भव छ।”
विश्वव्यापी दृष्टिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति न्युन देखिएको टीआईको निष्कर्ष छ। १८२ देशमध्ये धेरैको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर भएको छ। सन् २०२५ मा विश्वको औसत CPI स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक कम हो।
एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने देश १२ थिए, अहिले घटेर ५ मा सीमित भएका छन्। ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने देशहरूमा २०१२ यता गिरावट आएको छ। यस वर्ष सुधार देखाउने देशको संख्या ३१ मात्र रहेको टीआईले जनाएको छ।
सर्वोच्च स्कोर डेनमार्कले ८९ अंक सहित कायम राखेको छ भने दक्षिण सुडान र सोमालिया ९९ अंकसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा सूचीबद्ध छन्। दक्षिण एशियामा भुटान बाहेक सबै देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या रहेको देखिन्छ। भुटान ७१ अंकमा, भारत र माल्दिभ्स ३९ अंकमा, श्रीलङ्का ३५ अंकमा, पाकिस्तान २८ अंकमा, बंगलादेश २४ अंकमा र अफगानिस्तान १६ अंकमा छन्। छिमेकी चीनको अंक ४३ छ।
टीआईले नेतृत्व क्षय, लोकतन्त्र कमजोर हुनु, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिनु र विकासमा ढिलाइ हुनु भ्रष्टाचारको बढ्दो परिणाम भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दृढ प्रतिवद्धता, कानुनको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पालन र नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ। साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
