काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले नेपालविरुद्ध मात्रै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गरेको छ।
मुद्दामा पछिल्लो समय विशेष अदालतले बहस नोट पेस गर्न आदेशसमेत दिएको थियो। अदालतको हालको प्रक्रियाले मुद्दा अन्तिम सुनुवाइतर्फ अघि बढेको देखिन्छ।
अख्तियारको अभियोगअनुसार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री–सट्टापट्टासम्बन्धी अनुमति दिएको थियो। अभियोगपत्रअनुसार २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिएको र त्यसपछि २०६६ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यसलाई स्वीकृति दिएको थियो।
अख्तियारले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बिक्री तथा हिनामिना गरिएको आरोप लगाएको छ। मुद्दामा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि विशेष अदालतले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। अदालतले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको दायरामा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम निर्णयका क्रममा निरूपण हुने जनाएको थियो।
मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोगमा पतञ्जलि पक्षका पदाधिकारी तथा सरकारी अधिकारीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।