काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले अवैध आप्रवासीविरुद्ध कडा अभियान सञ्चालन गरेपछि त्यसले कानुनी र मानवीय बहसलाई तीव्र बनाएको छ। तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै प्रशासनले हजारौँ आप्रवासीलाई पक्राउ गरी सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाएको थियो। हतकडी र नेल लगाएर निर्वासन गरिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो।
कडा नीतिको प्रभाव वैध आप्रवासीसम्म पुगेको आरोपसमेत लागेको छ। एक व्यक्तिलाई भेनेजुएलाको आपराधिक समूह “ट्रेन दे आरागुआ”सँग आबद्ध भएको आरोपमा एल साल्भाडोर को जेलमा पठाइएको थियो। पछि उनी न त अवैध आप्रवासी रहेको न त आपराधिक समूहसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि भयो। परिवारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि लामो कानुनी प्रक्रियापछि उनलाई अमेरिकामा फिर्ता ल्याइएको थियो।
प्रशासनविरुद्ध गैरकानुनी हिरासतका मुद्दाहरू बढिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार गत अक्टोबरयता अदालतहरूले आप्रवासीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा नराख्न ४,४०० भन्दा बढी आदेश दिएका छन्। विभिन्न राज्यका अदालतबाट आदेश जारी भए पनि हिरासत अभियान जारी रहेको बताइएको छ।
विश्लेषकहरूले यस अवस्थालाई कानुनी परम्पराको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। विगत तीन दशकदेखि प्रचलित अभ्यासअनुसार आप्रवासन मुद्दा विचाराधीन रहँदा व्यक्तिहरू धरौटीमा रिहा हुन पाउने व्यवस्था थियो।
गत साता पश्चिम भर्जिनिया का संघीय जिल्ला न्यायाधीश थोमस जोनस्टनले एक भेनेजुएली बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिँदै सरकार स्पष्ट कानुनलाई पुनःपरिभाषित गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गरेका थिए। यता ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले प्रशासनले संघीय आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको जनादेशअनुसार काम गरिरहेको बताएकी छन्।
अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसिईको हिरासतमा रहेका व्यक्तिको संख्या यस महिना करिब ६८ हजार पुगेको छ, जुन ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुअघिको तुलनामा झण्डै ७५ प्रतिशत बढी हो।
यद्यपि न्यु अर्लिन्स स्थित अपील अदालतले प्रशासनलाई आंशिक राहत दिएको छ। सर्किट न्यायाधीश एडिथ जोन्सले अघिल्ला प्रशासनहरूले कानुनको पूर्ण प्रयोग नगरेको भन्दै अहिले बढी हिरासतमा राख्न नपाइने भन्ने तर्क सधैं लागू नहुने बताइन्।
यसैबीच, विस्कन्सिन मा पक्राउ परेका १८ वर्षीय भेनेजुएली विद्यार्थी जोसेफ थोमस र उनका पिता एलियास थोमसको मुद्दा पनि चर्चामा छ। उनीहरूले २०२३ मा अमेरिका प्रवेश गरी शरण मागेका थिए र काम गर्ने अनुमति समेत पाएका थिए। संघीय न्यायाधीशहरूले दुवैलाई अवैध रूपमा हिरासतमा राखिएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएका छन्।
अवैध हिरासतविरुद्ध ‘ह्याबियस कर्पस’ मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो छ। अमेरिकी संविधानले सुनिश्चित गरेको यो कानुनी उपायले अवैध रूपमा थुनिएकालाई अदालतमा चुनौती दिने अधिकार दिन्छ। केही अवस्थामा अदालतको आदेशपछि पनि बन्दी सारिएको वा आदेश पालना नभएको उदाहरणहरू भेटिएको न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
अधिवक्ताहरूले अदालत परिसरमै बसेर तुरुन्त निवेदन दर्ता गर्ने अभ्यास बढाएका छन् ताकि बन्दीलाई अर्को राज्यमा सार्न नपाओस्। तर धेरै आप्रवासीलाई कानुनी उपायबारे जानकारी नहुनु तथा महँगो कानुनी शुल्क तिर्न नसक्नु ठूलो चुनौती बनेको छ।
यस घटनाक्रमले कडा आप्रवासन नीतिका कारण अमेरिकी प्रशासन र न्याय प्रणालीबीच गहिरो कानुनी टकराव उत्पन्न भएको संकेत गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
