नयाँ प्रतिनिधि सभा अधिवेशनको संघारमा: कानुन निर्माण र निगरानीमा चुनौती

काठमाडौँ  । करिब सात महिनाअघि आकस्मिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा अब पुनः सञ्चालनको तयारीमा पुगेको छ। रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि २७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा, फागुन २१ को निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको शपथसँगै चैत १९ गतेबाट पहिलो अधिवेशन सुरु हुन लागेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्को विधायिकी कार्य र संसदीय निगरानी कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नियमित कार्यले मात्र यी प्रश्न समाधान नहुने देखिएकाले नयाँ संसद्समक्ष प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण र निगरानी दुवैलाई सुदृढ बनाउने चुनौती छ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार नयाँ संसद्माथि केही नयाँ काम देखाउने दबाब छ। अधिवेशन सुरु भएसँगै सभामुख र उपसभामुख चयन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी कार्यहरू प्राथमिकतामा रहनेछन्। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको ‘राइट टु रिकल’ जस्ता प्रस्तावले पनि संसद्माथि नवीन कार्यको अपेक्षा थपिएको छ।

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संयुक्त तथा साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्। अघिल्लो संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेका विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा तथा प्रहरीसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए। अब ती विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने दबाब सरकार र संसद् दुवैमा छ। विघटित प्रतिनिधि सभाले ३४ विधेयक पारित गर्दा ३० विधेयक निष्क्रिय भएका थिए, जसलाई नयाँ संसद्मा पुनः दर्ता गरी अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अधिवेशन सुरु भएसँगै पहिलो प्राथमिकता भने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र दुवै पदमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि यस्तो सम्भव नभएमा भने एउटै दलबाट पनि चयन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

नयाँ प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिहरूको नेतृत्वसमेत महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अधिकांश समितिको नेतृत्व सत्तारूढ दलकै हातमा रहने सम्भावना छ, जसले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउने विषयमा चुनौती थप्ने देखिन्छ।

समग्रमा, छोटो अवधिको पहिलो अधिवेशनले आधार तयार पार्नेछ भने आगामी बजेट अधिवेशनले संसद्को कार्यक्षमता कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।