0
Shares
काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालले ‘नेपालमै पहिलोटक’ शल्यक्रियामार्फत् एक व्यक्तिको लिङ्ग परिवर्तन गरिएको जनाइरहँदा त्यसले केही कानुनी सवाल जन्माएको देखिएको छ।
शल्यक्रिया गरेपछि “जनकपुर निवासी ‘ट्रान्सजेन्डर’ व्यक्तिलाई आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको” अस्पतालद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एलजीबीटीआइक्यूप्लस समुदायसम्बन्धी संस्थाहरूले त्यसको स्वागत गर्दै “यसले अन्य इच्छुकहरूलाई सहज हुने” बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नेपालमा शल्यक्रिया मार्फत लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै “त्यसबारे सोधपुछ गर्ने” बताएका छन्।
अस्पतालले प्लास्टिक सर्जरी विभागद्वारा जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालित उक्त समुदायलक्षित विभिन्न प्रकारका ‘जेन्डर अफर्मिङ शल्यक्रिया’का क्रममा सफलता हासिल भएको जनाएको छ।
विदेशी चिकित्सकको नेतृत्व
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागले जेठ १३ गते उक्त शल्यक्रिया गरेको बताएको छ।
विभागीय प्रमुख डाक्टर जयनमान श्रेष्ठका अनुसार यस किसिमका शल्यक्रियाहरू अन्य देशमा सामान्य भए तापनि नेपालमा हालसम्म गरिएको थिएन।
“कमसेकम हामीले नेपालमा यस्तो शल्यक्रिया भएको सुनेका थिएनौँ,” उनले भने।
श्रेष्ठले संयोजन गरेको उक्त शल्यक्रियाको नेतृत्व विदेशी प्लास्टिक सर्जन डाक्टर अलिरेजा हमिडिअन जरोमीले गरेका थिए।
“पहिलो पटक भएकाले पनि अनुभवी विदेशी चिकित्सकलाई सहभागी गराइएको हो,” डाक्टर श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।
“उहाँसँग यस्ता किसिमको शल्यक्रियाको लामो अनुभव छ र अन्य देशहरूमा पुगेर समेत शल्यक्रियामा संलग्न हुँदै आउनु भएको छ। आगामी दिनमा भने हाम्रै जनशक्तिमार्फत नियमित रूपमा त्यस्ता शल्यक्रियाहरू गर्न सकिन्छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने उक्त शल्यक्रियाबारे अनभिज्ञता जनाउँदै “त्यसबारे बुझ्ने” बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
“नेपालको नियम कानुनले दिएको छैन। कानुनले बोलेको छैन भन्नुको अर्थ नदिएको हो। त्यस्ता किसिमका सहित अन्य ‘कस्मेटिक’ शल्यक्रियाका निम्ति अनुमति माग त भइरहेका छन्। त्यसबारे छलफल पनि चलिराखेको छ तर टुङ्गो लागेको छैन,” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले भने।
“त्रिवि अस्पताल शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको हो। त्यताको कुनै नियम कानुनले दिएको भए थाहा भएन तर स्वास्थ्यले नदिएका हुनाले हामी त्यसबारे सोधपुछ गर्छौँ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अधिकारीहरूले भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग अनुमति लिइएको बताएका छन्।
“विदेशी चिकित्सकलाई शल्यक्रियामा सामेल गराउँदा काउन्सिलको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ,” अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर गोपाल सेढाईले भने, “त्यस क्रममा के कस्तो शल्यक्रिया गर्न लागिएको भन्ने विषयमा प्रस्ट पारिएको हुन्छ। काउन्सिल पनि सकारात्मक देखिएकाले उक्त शल्यक्रिया गरिएको हो।”
“विदेशमा गएर यस्ता प्रकृतिको शल्यक्रिया गराएर आएकाहरूले त्यसको प्रमाणपत्र देखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले त्यसलाई मान्यता दिने र नागरिकता प्रमाणपत्रमा त्यसैअनुरूप लिङ्ग जनाइदिने अभ्यास पहिलेदेखि नै थियो। हामीले त्यसलाई पनि हेरेका हौँ।”
काउन्सिलका अधिकारीहरू उक्त शल्यक्रियाबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँछन्।
“काउन्सिलमा विदेशी चिकित्सकको संलग्नताबारे हेर्ने ‘फरेन डक्टर्स कमिटी’ हुन्छ। उहाँहरूले समितिमा आएर दर्ता गरीवरी त्यसबारे अन्तर्वार्ता समेत दिनुभएको हो,” काउन्सिलका सहरजिस्ट्रार विक्रान्त ढकालले बीबीसीसँग भने, “नेपालमा पहिले पनि प्लास्टिक सर्जरीहरू हुँदै आएको र मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको विषय नभएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा हेरिएको हो।”
प्रत्यारोपणसम्बन्धी मामिलामा भने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण समितिको भिन्दै कार्यविधि आकर्षित हुन्छ।
“यसका कानुनी पक्षहरूबारे हामीहरू बीच पनि छलफल भइरहेको छ। नियमित गर्ने सन्दर्भमा त्यसबारे भिन्दै समिति बनाएर जाने भन्ने कुरा पनि छ,” प्रवक्ता सेढाइले भने, “कानुनी प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि हामी पनि सचेत हुनु पर्यो। यो भविष्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण छ।”
