0
Shares
काठमाडौँ – २५ जुन १९७५मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा भारतमा सङ्कटकाल लगाएपछि त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बन गरिएको थियो र अधिकांश राजनीतिक विपक्षीलाई जेल हालिएको थियो।
इतिहासकार श्रीनाथ राघवनले आफ्नो नयाँ किताबमा सर्वसत्तावादी पर्दापछाडि कङ्ग्रेस पार्टीको सरकारले देशको पुनर्कल्पना सुरु गरेको र त्यसमा नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा आधारित लोकतन्त्र नभएर आदेश र नियन्त्रणद्वारा शासित एक केन्द्रीकृत राज्यका रूपमा भारतलाई हेरिएको थियो भन्ने लेखेका छन्।
उनको नयाँ पुस्तक इन्दिरा गान्धी एन्ड द यिअर्स द्याट ट्रान्सफर्म्ड इन्डियामा प्रोफेसर राघवनले लेखेका छन् – गान्धीका उच्च तहका प्रशासकहरू र पार्टीका समर्थकहरूले कार्यकारी शक्तिहरूलाई केन्द्रीकृत गर्दै “बाधा उत्पन्न गर्ने” न्यायपालिकालाई समेत किनारा लगाउँदै र संसद्लाई प्रतीकात्मक रूपमा मात्र सीमित गर्ने राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ देशलाई लग्न दबाव बढाइरहेका थिए।
फ्रान्समा चार्ल्स डे गलको शासनशैलीबाट प्रोत्साहित हुँदै संसदीय प्रजातन्त्रको सीमितताबाट निस्केर भारतमा एक बलियो राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि दबाव उत्पन्न गरिएको थियो – यद्यपि त्यो दबाव कहिल्यै साकार हुन पाएन।राघवन लेख्छन् – त्यो प्रयास सन् १९७५ मा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा गान्धीका निकटतम सहयोगी बीके नेहरूको एक पत्रबाट सुरु भएको थियो। उनले उक्त पत्रमा सङ्कटकालको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई “लोकप्रिय समर्थनबाट उत्पन्न ठूलो साहस र शक्तिको प्रदर्शन” भन्दै गान्धीलाई त्यो अवसरको लाभ उठाउन आग्रह गरेका थिए।
