कर्मचारी र पेन्सनर दुवैलाई राहत: भोलिदेखि नयाँ तलब र प्रोत्साहन भत्ता सुरु

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निजामती तथा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान आगामी साउन १ गते शुक्रबार (भोलि) देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदै छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसका साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक ‘प्रोत्साहन भत्ता’को समेत व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै व्यवस्था लागू भएसँगै कर्मचारीहरूको कुल पारिश्रमिक २१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ।

कसको तलब कति पुग्यो? नयाँ व्यवस्थाअनुसार हाल ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाइरहेका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिँदा मुख्यसचिवको कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुग्नेछ। यसरी मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब साढे ७ हजार र सचिवहरूको करिब ७ हजार रुपैयाँले बढेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवाको सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकको आधारभूत तलब २७ हजार ६ सय ११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले यसअघि पाउँदै आएको ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता थपिनेछ। यससँगै तल्लो तहका कर्मचारीको कुल मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ पुग्नेछ।

पेन्सनर र अन्य सेवामा पनि वृद्धि अवकाशप्राप्त (पेन्सन पाउने) कर्मचारीहरूले भने आधारभूत तलबमा बढेको रकमको दुई तिहाइ हिस्सा मात्र थप पाएर बुझ्नेछन्। यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन मासिक करिब ५ हजार रुपैयाँले बढ्नेछ भने अवकाशप्राप्त कार्यालय सहयोगीहरूको पेन्सन उनीहरूको सेवा अवधि र स्केलका आधारमा तय हुनेछ।

निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि भएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सरकारी शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब पनि सोही अनुपातमा बढ्नेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र सुविधाको विस्तृत विवरण सरकारले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

तीन वर्षपछिको वृद्धि यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९ को बजेटबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीहरूको तलब बढेको थिएन। गत वर्ष सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता मात्र उपलब्ध गराएको थियो। तीन वर्षसम्म तलब वृद्धि नहुँदा बजार महँगी खेप्न गाह्रो भएको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा थियो।

आयोगको सिफारिस भन्दा अझै कम पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले २०७९ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको न्यूनतम तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा तल्लो तहका कर्मचारी र मुख्यसचिवको न्यूनतम तथा अधिकतम तलबको अनुपात साढे तीन गुणा (मुख्यसचिवको १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ) बनाउन सुझाइएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र मूल्यवृद्धिको अनुपात हेर्दा हाल काठमाडौं उपत्यकामा चार जनाको परिवारलाई न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि मात्रै मासिक ३४ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। आयोगले कर्मचारीहरूका लागि १५ देखि २० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा, कर्मचारी कल्याणकारी कोष र कम्तीमा ४.५ देखि ९ प्रतिशतसम्म घरभाडा भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस गरे पनि सरकारले भने अहिले १० प्रतिशत तलब वृद्धि र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको मोडेल मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।