१०७ पद रिक्त, उपनिर्वाचन कहिले?

देशभर जनप्रतिनिधिका १०७ पद रिक्त छन्। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभासम्मका यी पद खाली भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। रोचक कुरा त के छ भने, केही पदमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनी बाटो खुला हुँदासमेत सरकार र निर्वाचन आयोगको सक्रियता देखिएको छैन।

यसको सुरुवात गत माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्तासँग जोडिन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभाका कैयौँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। चुनाव जितेर केही संसद् पुगे भने केहीले पद छाडे पनि अहिले उनीहरूले सम्हालेका जिम्मेवारी रिक्त छन्।

धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङ यसको एउटा उदाहरण हुन्। उनले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिए र चुनाव पनि जिते। अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले सम्हालिरहेका छन्।

त्यस्तै, भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेलका मेयर अशोक ब्यञ्जु, टीकापुरका मेयर रामलाल डगौरा र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालगायतले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूले छाडेका पदहरू भने अझै रिक्त छन्।

प्रदेशसभाको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका सुनिल केसी, युवराज दुलाल, रहबर अन्सारी, कन्हैया बाँनिया र ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। तर, उनीहरूले छाडेका प्रदेशसभा सदस्यका पदमा अहिलेसम्म उपनिर्वाचन हुन सकेको छैन।

यसबाहेक मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंहदेखि बागमतीका अमन मास्के, लुम्बिनीका कृष्णध्वज खड्का र सुदूरपश्चिमका प्रकाशबहादुर शाहसम्मले प्रदेशसभा सदस्य पद त्यागेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरूले छाडेका पद पनि खाली नै छन्।

यसरी स्थानीय तहका ८५, प्रदेशसभाका २० र राष्ट्रिय सभाका दुई गरी देशभर १०७ जनप्रतिनिधिका पद रिक्त रहेका छन्।

तर, सबै रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनी अवस्था भने एउटै छैन। स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ अनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब छ महिना मात्रै बाँकी छ। त्यसैले उनीहरूले छाडेका पदमा अब उपनिर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन।

प्रदेशसभाको हकमा भने अवस्था फरक छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ अनुसार सदस्यको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ। २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न कानुनी बाटो खुला छ।

अर्थात्, सरकारले निर्णय गर्ने र निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने प्रदेशसभाका रिक्त पदमा अझै उपनिर्वाचन हुन सक्छ।

राष्ट्रिय सभाको एउटा पद भने नेपाली कांग्रेसका सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो। २०८० माघ ११ गते ६ वर्षका लागि निर्वाचित बोहराको २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भयो। त्यसपछि माघ १ गतेदेखि उनको पद रिक्त छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ ले कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बोहराको निधनपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी अहिलेसम्म देखिएको छैन।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक सहमति र सरकारको निर्णय भए आयोग जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन तयार छ। प्रदेशसभाको हकमा भने उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै छ।

यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एउटा पद पनि २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त छ। अघिल्लो मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खाली भएको उक्त स्थानमा एक वर्ष हुन लाग्दासमेत अर्को सदस्य मनोनीत गरिएको छैन।

यसरी एकातिर कानुनले उपनिर्वाचन र पदपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ, अर्कोतिर ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारको चासो देखिएको छैन। स्थानीय तहका केही पदमा कार्यकाल छोटिएकाले उपनिर्वाचनको सम्भावना टरे पनि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाका रिक्त पदमा भने कानुनी प्रक्रिया अझै बाँकी छ।

जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले बीचमै पद छाडेपछि रिक्त भएका जिम्मेवारी कहिले र कसरी पूरा हुन्छन्? कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पदहरू खाली रहनुको जवाफ अब सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।