शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% शुल्कबाट सरकार पछि हट्यो ||

काठमाडौं, साउन ५  सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उक्त शुल्क लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निष्कर्षपछि यो निर्णय गरिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि स्थगित गरिएको हो। उनले सरकारले नागरिकको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याउन खोजेको समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले अब पनि विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य नछाड्ने उल्लेख गर्दै निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

बजेटपछि बढेको थियो विरोध

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने

तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा मेडिकल संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो—अतिरिक्त शुल्कको प्रत्यक्ष भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ।

विगतमा पनि उठेको थियो यस्तै बहस

नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५ प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको व्यापक विरोधपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए। पछि डा. युवराज खतिवडाले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएका थिए।

यसपटक रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुनः ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउने प्रयास गरे पनि सार्वजनिक आलोचना, निजी क्षेत्रको दबाब र सरकारभित्रकै फरक मतका कारण अन्ततः निर्णय स्थगित गरिएको हो।

अब सरकारले समता शुल्कबाट पूरा गर्न खोजिएको सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न कुन वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था अपनाउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।