0
Shares
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा थप आबद्ध गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ सरकारले विदेशकै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्थासँग नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषले सहकार्य गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
यसले विदेशमा रहेका लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई फाइदा पुग्ने जानकारहरूले बताएका छन्।
तर त्यसका निम्ति पहिले विदेशी संस्थाहरूसँग छुट्टै सहमति गर्न आवश्यक हुने उनीहरूले बताएका छन्।
के फेरबदल भएको छ?नेपाल राजपत्रमा साउन १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन प्रकाशित भएको छ।त्यसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन,२०७४का केही प्रावधानहरू संशोधन गरिएका छन्।
तिनमा प्रमुख चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिताबारे रहेका छन्। साथै यसै साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले पनि कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको छ।
यसअघि विसं २०७९ चैतदेखि नै सरकारको निर्णयबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई समेटेको थियो।
अहिले त्यसलाई ऐनमै समेटिने गरी प्रावधानहरू राखिएका छन्।
संशोधित ऐनमा एउटा छुट्टै दफा ५क थपिएको छ जसले “प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालबाट जुनसुकै विदेशी मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले समिति (सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिति)को सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने छ” भनेको छ।
यसअघि ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेकाहरूबारे उल्लेख थिएन।
साथै संशोधित ऐनले “वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ” भने को छ।
अर्को प्रावधानमा त्यस्ता नेपालीहरूले “सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भएबापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग (कोषले) सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ” भनिएको छ।
यी व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको निम्ति ठूलै बदलाव ल्याएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए।
“अहिलेसम्म विदेशका निम्ति सञ्चालित व्यवस्था एकपक्षीय (‘यूनिल्याटरल’) हो – सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने अनि योगदानकर्ता र वहाँको परिवारले नेपालबाटै सुविधा पाउने। अब चाहिँ कानुनले दोहोरो (‘बाइल्याटरल’) पनि खोलिदिएको छ,” अधिकारीले भने।
त्यसलाई व्याख्या गर्दै उनले भने, “उदाहरणका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै श्रमिक हुनुहुन्छ भने विदेशकै रोजगारदाताले जम्मा गर्दिन मिल्ने र त्यसबापत यहाँको सुविधा पाउने हुन्छ।”
