लाइसेन्स परीक्षाको नतिजामा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ। अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बरजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण देखाउन नपाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो अभ्यास नागरिकको गोपनीयताको हकविरुद्ध भएको ठहर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार दिएको आदेशमा लिखित तथा प्रयोगात्मक दुवै परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

यातायात कार्यालयहरूले नतिजा प्रकाशनका क्रममा नाम, रोल नम्बरका साथै नागरिकता नम्बरसमेत राख्दै आएको विषयलाई लिएर कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका एकान्तकुना, ठूलोभर्‍याङ, चाबहिल र राधेराधे यातायात कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।

रिट निवेदनमा नागरिकता नम्बरजस्तो व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक गर्दा ‘गोपनीयताको हक’ उल्लङ्घन हुने उल्लेख गरिएको थियो। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नागरिकता नम्बरलाई संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेको र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको निवेदकको दाबी थियो।

नागरिकता नम्बर खुला रूपमा सार्वजनिक हुँदा पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी, झुट्टा कागजात निर्माणलगायतका साइबर अपराधको जोखिम बढ्ने विषय पनि रिटमा औँल्याइएको थियो। साथै, ‘सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ अनुसार उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम थर र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्न कानुनी आधार नरहेको जिकिर गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यी सबै आधारलाई स्वीकार गर्दै परीक्षार्थीको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा गर्न राज्य निकायहरू बाध्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतको आदेशसँगै अब यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नम्बर लगायतका व्यक्तिगत विवरण लुकाएर गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ।