एमालेका दुई सचिवको विवाद : टरेको कि सरेको ?

विराटनगर । नेकपा एमालेमा देखिएको विवादको प्रभाव कोशी प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ।एमालेमा पुनर्गठनको मुद्दा चर्किँदै जाँदा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अध्यक्ष ओलीको विपक्षी कित्तामा पुगेका छन्।गएको पुसमा सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा कोशीबाटै मुख्यमन्त्री कार्की र संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई विजयी बने। दुवै सचिवमा ‘सिनियर’ को हो भन्ने विषयमा पनि विवाद थियो। अन्ततः इन्चार्जमा शेरधन राईले बाजी मारे।त्यसपछि बिस्तारै टाढिँदै गएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचनले ओलीबाट अझै टाढा पुर्‍यायो। निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट पराजित भएका ओलीले आफ्नो हारको एउटा कारण मुख्यमन्त्री कार्कीसमेत रहेको निष्कर्ष निकालेको कतिपय बताउँछन्। त्यसपछि ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बिस्तारै किनारामा लगाउने प्रयत्न सुरु गरे।त्यसको प्रतिवाद बढ्दै जाँदा उनै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका दाजुसमेत रहेका दीपक कार्कीले गएको असारमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा स्पष्ट भने, ‘नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ।’ कार्कीले बैठकमा झापाको पार्टी नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएपछि एमाले झापाका अध्यक्षले प्रतिवाद नै गरेका थिए।ओलीले कार्की परिवारबाट आफ्नो विकल्प खोज्न थालेको नबुझ्ने कुरै भएन। त्यसको झोँकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर अर्को मुख्यमन्त्री बनाउने अभियानमा ओली आफैँ अगाडि सरे।बजेट फेल गराउन सुरुमा ओलीले अभियान चलाए। तर, उक्त अभियानलाई पार लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्की सुरक्षित बने।
त्यसपछि नेकपासँग तीनबुँदे सहमति भए पनि ओलीका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने अर्को अवसर आइलाग्यो। त्यही सन्दर्भमा उनले कोशी एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अगाडि सारे र आफूनिकट सांसदहरूलाई सोही अभियानमा लाग्न प्रेरित गरे।
ओलीको सोही प्रयासस्वरूप एमालेका कोशी इन्चार्ज तथा सचिव शेरधन राई, एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालगायतले सबै सांसदलाई फोन गर्दै मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको इतर पक्ष बताउँछ। ‘सहमतिका विपरीत हस्ताक्षर गराउने र दबाब दिने काम भयो। मुख्यमन्त्रीले चाहिँ सल्लाहबमोजिम नै अगाडि बढिरहनुभएको छ, तर अर्कोतिर इन्चार्जले त्यो सहमतिभन्दा बाहिर फरक ढङ्गले काम गरिरहनुभएको छ,’ एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘दबाब चाहिँ धेरैलाई दिइयो।’
त्यति मात्रै होइन, यो बिचमा एमाले सचिवसमेत रहेका इन्चार्ज राईले कार्कीलाई भेटेरै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने पार्टीको लाइन रहेको बताए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश इन्चार्ज राईबीच सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आरोप-प्रत्यारोप चल्यो।
कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बीबीसीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै आफूसमानको मान्छे आएर आफूलाई हट्न भनेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे। ‘पार्टीभित्र मेरै समान तहको अथवा मभन्दा तल्लो मातहतको मान्छे आएर मलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटोस् भनेर निर्देशन दिने हैसियत कसरी राख्छ ?’ उनले भने, ‘पार्टीले मलाई राजीनामा दिनु भनेको छैन। खासगरी प्रदेश इन्चार्ज (शेरधन राई) जो मेरै तहको साथी हुनुहुन्छ, आएर राजीनामाको कुरा गर्नुभएको हो। मैले त सीधै भनेको छु– तपाईंको कुरा मेरो लागि पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन सक्दैन।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टी निर्णय हुनका लागि संस्थागत ढंगले माथिबाट अध्यक्षले लेखेर नै पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममै इन्चार्ज राईले त्यसको जवाफ फर्काए। ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। पार्टीको कुरा र नेतृत्वको निर्देशनको कुरा मैले नै गर्ने हो। यसमा मेरो निजी अडान केही छैन। नयाँ साथीहरूलाई पालो र अवसर दिने विषयमा नै हामीले छलफल गरिरहेका हौँ,’ राईले भने, ‘कोशी प्रदेशको एउटा बेग्लै संवेदनशीलता र विशिष्ट परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ साथीलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ कि, साथीहरूलाई पालो दिँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर बीचमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो। पार्टी कमिटी र अध्यक्षबाट संस्थागत निर्णय भएर आएपछि त नमान्ने कुरा नै हुँदैन।’ राईले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै आफू इमानको राजनीति गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलक्षित व्यङ्ग्य पनि कसेका छन्।दुई नेताबिचको यो नोकझोंक चलिरहँदा प्रदेशका सांसदहरू पनि दुई धारमा बाँडिन थालेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्कीका विरुद्ध चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा दुई मन्त्रीहरू तिलचन पाठक र इन्द्रमणि पराजुली पनि संलग्न थिए।पराजुली त सरकारका प्रवक्तासमेत हुन्। उनीहरूसहित हस्ताक्षर गर्नेहरूको पक्षमा ३१ जनाले हस्ताक्षर गरेको ओलीनिकट सांसदहरू बताउँछन्। तर, मुख्यमन्त्रीनिकट सांसदहरू भने ओली पक्षमा बहुमत (२० जना) सांसदले नै हस्ताक्षर नगरेपछि उनीहरू ब्याक हट्न बाध्य बनेको दाबी गर्छन्।
‘बहुमत हस्ताक्षर भएको भए यति सजिलै छोड्थे ?’ मुख्यमन्त्रीनिकट एक सांसद भन्छन्, ‘जम्मा दुई मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा १७ जना पुगेपछि ब्याक हटेका हुन्। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै अध्यक्ष ओलीको ह्वाट्सएपमा पुग्थ्यो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री हटाइन्थ्यो।’
दुवै पक्षबिच जुहारी चल्न थालेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि उनीहरूको भनाभन चलेको छ। एमाले सांसद मीना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नै पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध अनलाइनमा समाचार लेखाइरहेको दाबी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
‘आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्न-गराउन त के अनलाइन समाचार खोल्नु–खोलाउनु हौ ! अरूले नै बदनाम गरिदिँदै गरेकोले पुगेन र ? छि ! यति सारो त नगर्नुस्,’ उनले लेखेकी छिन्। यता मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका स्वकीय सचिव कमल पौडेलले पनि सामाजिक सञ्जालमै अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्ने आशयको स्ट्याटस लेखेका छन्। ‘लु है केटा हो, तिमीहरू पनि राजनीति गर्दैछौ। सग्लो, बलियो पार्टी बनाइदिएको छु। नबिगार्नु है ! भनिदिए कसो होला,’ उनको स्ट्याटसमा उल्लेख छ।पक्ष-विपक्षमा जुहारी चलिरहँदा बुधबार ओलीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले लामो भेटवार्ता गरे। मंगलबार ‘वान टु वान’ छलफल गरेका मुख्यमन्त्री कार्की र ओलीबीच बुधबार सहमतिमा छलफल टुंगिएको र कार्कीले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएको समाचार सार्वजनिक भए। तर, ओली पक्षका सांसदहरू भने अहिले संस्थापन पक्ष ब्याक हटेको नभई मुख्यमन्त्रीको ‘फेस सेभिङ’ गरिदिएको दाबी गर्छन्।‘उहाँले १ देखि डेढ महिनाको समय फेस सेभिङको लागि माग्नुभएपछि दिइएको हो। बढीमा डेढ महिनापछि अध्यक्षले राजीनामा दिनु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार आउँछ,’ ती सांसदले भने। एमालेभित्र अझै विवाद कायमै रहेको कुरा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पनि देखियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि सरकारको प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको ठाउँमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपलाई मिडिया ब्रिफिङमा पठाए।शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपले नै पढेर सार्वजनिक गरे। यसअघि पराजुली नहुँदा अर्का मन्त्री तिलचन पाठकले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सुनाउने गरेका थिए। पराजुली र पाठक पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय थिए।विवाद कायमै रहेको कुरालाई बल पुग्ने गरी एमाले सांसद मीना श्रेष्ठ मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने दाबी गर्छिन्। ‘मुख्यमन्त्री फेरबदल हुन्छ। निरन्तरता भन्ने छैन। पार्टी अध्यक्षज्यूले राजीनामा दिनु भनेको दिन उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ, फेरबदल हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।यो विषयमा नेकपाले एमालेसँग शुक्रबार भएको दुई पार्टीबिचको छलफलमा प्रश्न पनि उठाएको थियो। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बैठकका क्रममा एमाले केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्यको बारेमा प्रश्न गरेका थिए।‘यो कुरा हामीले एमालेलाई राखेका छौं। तपाईँहरूको स्थिरताको कुरा के हो ? एउटा छोटो टाइमको निम्ति या तपाईँहरूको एक-अर्काको फेस सेभिङको निम्ति मात्रै हो भने नेकपा सरकारमा जाँदैन। विश्वासको मत दिन्छौँ हामी, समर्थन गर्छौँ, तपाईँहरू सरकार चलाउनुस् भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिले त्यस्तो अरू केही छैन, हिक्मतजीकै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘भोलिका दिनमा केही आए त्यसवेला नै छलफल गरौँला, अहिले यति बेला, यति समय भन्ने केही कुरा पनि छैन, अहिले सरकार बनाएर अगाडि बढौँ, नअलमलिऔँ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ।’तर, एमालेको दुई पक्षमा देखिएको विवाद समाधान नभएसम्म कार्कीका लागि सङ्कट नटरेको एमालेकै सांसद बताउँछन्। ओली पक्षका ती सांसदहरूको कुराले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको सङ्कट कायमै रहेको नेकपाका सांसदहरू पनि दाबी गर्छन्। मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका हुन्।