सिलबन्दी गरिएका आँखा अस्पतालहरूलाई सुधारको स्पष्ट समयसीमा दिएर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षले सरकार तथा नियामक निकायसँग जोडदार माग गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका कमजोरी सच्याउने मौका नदिई एकैपटक सेवा बन्द गराउँदा समग्र स्वास्थ्य सेवा, बिरामीको उपचारको निरन्तरता, रोजगारी र लगानीको संरक्षणमा गम्भीर असर परेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
अस्पताल बन्द हुँदा नियमित फलोअप गराइरहेका, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट आएका बिरामीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। भवन, अत्याधुनिक उपकरण र प्राविधिक जनशक्तिमा ठूलो लगानी भइसकेको तथा अधिकांश अस्पताल बैंकको ऋणमा सञ्चालित रहेकाले सेवा ठप्प हुँदा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। यसले अस्पतालका कर्मचारीको प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र नभई स्थानीय यातायात, होटल, औषधि आपूर्ति र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
नेपालका आँखा अस्पतालमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट समेत बिरामी आउने गरेकाले यस्ता कदमले मेडिकल पर्यटन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत धक्का पुग्ने बताइएको छ। नियामक निकायको अधिकार र कानुनको सम्मान गर्दै, सम्बन्धित पक्षले अस्पताल बन्द गर्नुको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। कमजोरी देखिएमा तत्काल सिलबन्दी गर्नुको सट्टा सुधारका लागि अनुगमनसहित स्पष्ट समयसीमा र सहजीकरणको अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य जोड छ।
