काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्राजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन्।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका हुन्। उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताएका छन्।
विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाऊन् भन्ने चाहना रहे पनि आफूहरूसँग स्रोत नरहेको बताए। पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।