मधेसमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न मूल्याङ्कन समिति गठन

जनकपुर । जेनजी आन्दोलनको सफलतापछि देशभर क्षति भएका भौतिक संरचनाको सरसफाइ, क्षतिको मूल्याङ्कन लगायतका काम भइरहेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह सुरु गरिसकेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा भने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विषय नै प्राथमिकतामा परेको छ । मुख्यमन्त्रीको दल जनमत पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको र मुख्यमन्त्रीले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत यस अघि नै राजीनामा दिइसकेको उल्लेख गरेपछि प्रदेशमा सरकार छ कि छैन भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्नेबारे संवैधानिक प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । जनताले व्यवहारमा समेत यतिबेला मधेस सरकार रहेको महसुस गर्न सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयसहितका कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएसँगै सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । अधिकांश मन्त्रालय भवन क्षतिग्रस्त रहेकाले तत्कालै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । पहिला बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । कर्मचारी बस्ने ठाउँ भइसकेपछि मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                        मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत कति क्षति भएको छ भन्नेबारे विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशमा कति क्षति भयो भन्ने हरहिसाब आउन नसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । क्षति विवरण सङ्कलनका कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि उपसचिव वासुदेव मल्लको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                           विवरण सङ्कलन भइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको