कोशी प्रदेशका मौली समुदायको अवस्था ः बाँस जस्तै ‘लचकिलो’ जीवन, तर चिरिएको भविष्य

आशिका लम्साल,
कोशी प्रदेशको तराईको जिल्ला सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ४ बुढीखोला नदी किनारको ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका मौलि समुदायका युवा विनोदकुमार मौलीको उनको परिवार हिउँदको सिजनमा एकाविहानैदेखी बाँसका सामग्री बनाउन जुटछन। उनीहरु सानाठूला ढाकी , भकारी , मान्द्रो , कोनिया , नाङलो र कुनिया आदि बनाएर विक्रि गरेर जिविका चलाउँन । धान गहुँको सिजनमा त उनीहरुले बनाएका बाँसका सामग्री राम्रै विक्रि हुन्छ । तर अफ सिजनमा भने उनीहरु बाँसको मुढा बनाएर हाटजार र गाउँगाउँ डुलेर विक्रि गर्छन र मुश्किलले जिवन चलाउँछन ।
दुहवी ४ को खोलाकिनारको ऐलानी जमिनमा पुखौदेखी बाँसका विभिन्न सामग्री बनाएर बेचबिखन गर्दै आएका १५ घरपरिवार मौली (कहार) समुदाय बस्छन । उनीहरु सबैको पेशा बाँसका विभिन्न सामग्री बनाउने नै हो । सबै मौलिहरु भूमिहिन सुकुम्बासी छन । आर्थिक , समाजिक , शैक्षिक अनि राजनैतिक रुपमा उनीहरु अझै दयनिय रुपले पछाडी पारिएका छन । संबिधान र कानुनमा लेखिएको हक अधिकारबारे उनीहरु जानकार त छन तर कहिल्यै उपभोग गर्न पाएका छैनन। यसैले सबै तहका सरकारसँग उनीहरु निराश र आक्रोशित छन ।
बाँसबाट जन्मिएको पेशा, तर बाँसकै अभावमा संकट

कोशी प्रदेशको तराईका जिल्लाहरु सुनसरी, मोरङ, झापा, र उदयपुरका केही शहरबजारको सुकुम्बासी बस्तिमा बसोवास गर्ने मौली समुदायहरुको पेशा बाँसका सामग्री बनाउने भएपनि आजकल बजारमा छपाप्छयाप्ती पाइने प्लाष्टिका सस्ता सामानले गर्दा मारमा परेका छन । मानिशहरुले शुद्ध र आर्गेनिक मानिने बाँसका सामग्रीहरु प्रयोग गर्न छाडदै गएका छन । यसैले मौली समुदायको पेशा पनि संकटमा पर्दै आएको छ । तर नगरिकाम पुग्दै खान भने झै उनीहरु आफुहरुले गर्दै आएको पुख्र्यौली पेशानै जेनतेन अझै धानिरहेका छन । वन संरक्षण नीतिले बाँस काट्न कडाइ, बजारमा प्लास्टिक र स्टीलका वस्तुको बाढी, तथा सरकारी सहयोगको अभावले उनीहरूको परम्परागत पेशा टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ।

“बाँस नपाएकाले कामै छैन। प्लास्टिकको टोकरी ५० रुपैयाँमा पाइने भएपछि कसले २५० रुपैयाँको हाम्रो टोकरी किन्छ?” मोरङको रजनी बस्तीका ६२ वर्षीय रामजी मौली भन्छन्।
‘बच्चा पढाउन मन छ, तर हात खाली छ’

कोशी प्रदेशका स्थानीय तहका सामाजिक प्रोफाइल, दलित विकास कार्यक्रम, र बस्ती सर्वेक्षणले देखाएको साझा तथ्यााङ अनुसार मौली समुदायको ७०% भन्दा बढी बालबालिका आधारभूत शिक्षा मात्रै पढेर स्कुल छाडने गरेका छन। कक्षा १० सम्म पुग्नेहरु मुश्किलले २५ देखी ३० प्रतिशत मात्रै छ । उच्च शिक्षामा पुग्नेको संख्या त औलामै गन्न सकिन्छ । चचरम गरीबी, पेशागत व्यस्तता, सिजनमै बाँस खोज्न हिँड्नुपर्ने बाध्यता र श्रमप्रधान जीवन–शैलीले बालबालिकालाई नियमित पढाइमा बस्न कठिन बनाएको छ। “स्कुलको कपी–कलम वेचेर ऋण लिनुपर्ने दिन हुन्छ। यसैले पढाइ हैन, ज्यान पाल्ने चिन्ता जरुरी हो ” बिराटनगर–१२ मौली टोलकी सुनिता मौलीले भनिन ।
हातमै सिप, तर बजारमै बन्धक
मौली समुदायको मुख्य आम्दानी परम्परागत पेशा बाँसका सामग्री बनाउने हो। तर आज ती वस्तुको मूल्य निर्धारण उनीहरूले होइन, थोक व्यापारीले गर्छन । किनभने उनीहरुसँग नत कुनै सहकारी छ नत कुनै आधुनिक उद्योग नै । अनि बाँसका सामग्री बजारिकरण गर्ने उनीहरुसँग पुँजी पनि छैन । बाँसका सामग्री बनाउन ३–४ दिनको कठिन मेहनत लागे पनि बजार आफनो पकडमा नहुँदा व्यपारिहरुलाई सस्तोमा विक्रि गर्न बाध्य छन । उनीहरुले दुई सयमा बेचेको ढाकी व्यपारिले साय पाँचसय रुपैया लिएर विक्रि गर्छन । यसैले दिनरात मेहनत गरेपछि मौलिहरुलाई साँझ विहान हातमुख जोर्न नै समस्या छ ।
सुनसरी, मोरङ र झापाका अधिकांश मौली परिवार दैनिक ज्याला–मजदुरी र ईँटाभट्टाको सिजनल काम पनि गर्छन । केही भारत–बिहारमा मजदुरी गर्न पनि जान्छन । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार उनीहरु नेपालभरि जम्मा ६० हजार जनसंख्यामा मात्रै सिमित छन । दलित भित्र पर्नै मौलि(कहार) समुदाय अति नै सिमान्तकृत र अल्पसंख्यकमा पर्छ ।
अझै छुवाछुतको मार
नेपाली समाजमा मौली समुदायलाई दलित वर्ग अन्तर्गत राखिएको छ । यसैले उनीहरूले
परम्परागत जातीय छुवाछुत र सीमान्तिकरण उनीहरुले कथित सानो जाति भन्दै चरम छुवाछुत पनि भोग्न बाध्य छन । पेशा वसायिकरण नहुँदा उनीहरुमा झन झन गरिबी बढदो छ । यसैले आर्थिक रुपमा पनि उनीहरु कमजोर छन । ‘हामीलाई ‘कहार’ भनेपछि कतै पानी छुन नदिने, कतै घरभित्र पस्न नदिने चलन अझै छ ’ सुनसरी दुहबीका युवा बिनोदकुमार मौलीले भने ।
छैन मौलीहरुलाई आवास कार्यक्रम
मौली समुदायहरु दिनहिन भएकोले प्राय सबै कोही नदीछेउ, कोही बाँसझाडी वरिपरि, कोही शहर बजारका खुल्ला ऐलानी जमिनमा अनिश्चित र असुरक्षित बसोबास गर्न बाध्य छन । संघ , प्रदेश र पालिका सरकारले उनीहरुलाई संरक्षण गर्न कुनै चासो दिएका छैनन । बाँस खरिदमा अनुदान दिनुपर्ने , पेशा व्यवसायिक बनाउन पुँजी सहुलियत दिनुपर्ने , संबैधानिक हक अनुसार जमिन दिएर आवास निमार्ण गरिदिनुपर्ने र सरकारी कार्यालयहरुमा प्लाष्टिका फर्निचर र अन्य सामग्रीको साटो बाँसका सामग्री प्रयोग गरेर प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग मौलीहरुको छ । मौलिहरुका अगुबा सुनसरी दुहबीका रामप्रसाद महुली भन्छन , ‘खैत संबिधान र कानुनमा भन्यो मात्रै तर आजसम्म हाम्रो लागि कुनै सरकारले कहिल्यै केही गर्दै गरेको छैन ?’
महिलाबालबालिकाहरुको स्वास्थ्य झन् कमजोर
शहरी सकुम्बासी बस्तीमा बस्ने भएकोले मौलीहरुमा पुर्ण सरफाईको समस्या छ । यसैले उनीहरुमा स्वास्थ्य संकट आइरहन्छ । त्यसमा पनि महिला र बालवालिकाहरु धेरैपिडित हुन्छन । मौली बस्तीका महिलाहरू सबै बाँस चिरेर चोया बनाउने र ढाकी आदि बुन्ने काममा खटिन्छन । त्यसबाहेक दाउरा खोज्ने , खाना बनाउने , बालबालिका हुकाउर्ने जिम्मेवारीमा भार पनि उनीहरुमा हुन्छ । उनीहरु मातृ सुरक्षा , किशोरी समस्या शुद्धखानेपानी र सहज प्रसूति सेवा आदिको आधारभुत हकबाट पनि बंचित छन ।
उत्थान योजनाबाट बंचित ,पहिचान हराउने चिन्ता
कहार जातिय समाजिक नाम हो । यो सँस्कृत भाषाबाट उत्पत्ती भएको हो । कहारको अर्थ डोली बोक्ने , पाल्कि बनाउने , र समान्त घरानामा समान बोक्नेहरु भनेर परम्परागत रुपमा चिनिन्छ । पछिब्ल्लो समय उनीहरुले आफुले जानेको बाँसका सामग्री बनाउने शीपलाई पुख्यौली हस्तान्तरण गर्दै आएका हुन । कोशी प्रदेशको तराइका जिल्ला झापा , मोरंङ र सुनसरी अनि उदयुरमा बस्दै आएका मौलिहरु संघसँस्था र सरकारहरुले गर्ने दलित उत्थान कार्यक्रमहरुको सहभागीताबाट पनि बंचित छन दलित उत्थान योजना उनीरुका लागि कागजमै सीमित छन्। यसैले उनीहरुले बाँसका सामग्री बनाउने आधुनिक शीप पनि पाउन सकेका छैनन । जसले गर्दा औधोगिकीकरण हुदै गएकोले परम्परागत प्रकारका मात्र बाँसका सामग्री बनाउने मौलीहरुको पेशा र पहिचना दुबै संकटमा पर्दै गइरहेको छ । उसैपनि दलित त्यँहाभित्र पनि अति सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक । यसैले आजकल मौलिहरुलाई आफनो पहिचान जोगाउन पनि हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । यसैले आफनो पहिचना हराउन नदिन मौलिसमुदायका युवाहरु चिन्तित पनि हुन थालेका छन । यूवा रेनु मौली भन्छिन ‘ हाम्रो शीप हाम्रा पुर्खाले दिएको सम्पत्ति हो। राज्यले संरक्षण गरे यो उद्योग मर्दैन थियो र हाम्रो पहिचान पनि बाँचरिहने थियो । ’
कोशी प्रदेशभरि बाँसैबास तर मौलिका हातमा शुन्य
कोशी प्रदेशका हिमाली बाहेक पहाड र तराईका सबै जिल्लामा बाँस अत्यधिक पाईन्छ । तर मौली समुदाय आज पनि आफनो जमिन र खेती नहुँदा महंगोमा बास खरिद गर्न बाध्य छ । यसैले बाँसको सिपमा बाँचिरहेको मेहनती मौलिहरुको जिवन बाँसमा जताततै गाँठा परेझैं भविष्य पनि गाँठैगाँठाले भरिएको छ । अझै उनीहरु सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, शैक्षिक पछीपन , असुरक्षित बसोबासको अराजकता र सरकारी योजनाको पहुँच अभावमा भोगिरहेका छन । यदि राज्यले बजार उपलब्ध गराउने ,बाँस खरिद र बाँझो जमिनमा खेती गर्न अनुदान दिने , शीपलाई उद्योगमा बदलेर र बजारीकरणलाई संरक्षण गरिदिने हो भने मौली समुदायको बाँसबाट बनेको जीवन फेरि सुदृढ र उज्यालो बन्न सक्छ।