सरकारले अब देशभरका पालिकाहरुबाटै करदाता सेवा सुरु गराउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन थालेको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार देशमै पहिलो पटक मोरङको केरावारी गाउँपालिकाबाट बुधबारदेखी करदता सेवा सुरु भएको छ ।
बुधबार अर्थ , संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले देशमै पहिलो पटक स्थानिय तहबाट करदातालाई सेवा दिने कार्यको आरम्भ गराएका छन ।
मोरङको केरावारी गाउँपालिकामा बुधबार मन्त्री खनालले पालिकामा स्थापना भएको करदाता सेवा कार्यालयको उदघाटन गर्दै अब स्थानिय तहबाटै करदाताहरुले आफनै ठाउँबाट करको सेवा पाउने गरि सेवा आरम्भ गराएका हुन ।
केरावारीमा पहिलो पटक करदाता सेवा उदघाटनकै क्रममा मन्त्री खनालले पहिलो पटक पालिका स्तरबाटै कर सेवा लिने केरावारीका दुई जना सेवाग्राहीहरु दि–भाइब्स क्याफे एण्ड रेष्ट्रोका प्रोप्राइटर पवित्रा खवासलाई व्यावसायिक प्रमाण पत्र र चित्रकुमार तामाङलाई व्यक्तिगत स्थाई पान लेखा नम्बर परिचय पत्रको प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरे ।
मन्त्री खनालले अब सरकारले देशभरिकै ७५३ वटै पालिकाहरुमा करदाता सेवा कार्यालय चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी पनि गराए । उनले अब व्यवसाय कर तिर्न , प्यान नम्बर लिन , करचुक्त्ता गराउने लगायका करसम्बन्धि आधारभुत सेवा लिन करदाताहरुले हैरानी खेपेर सदरमुकाममा रहेको जिल्ला आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जाने बाध्यता अन्त भएको बताए ।
मन्त्री खनालले अब देशका सबै स्थानिय तहहरुमा संघले कर्मचारी पठाउने झन्झट अन्त गर्ने र सबै प्रदेश सरकारबाट कर्मचारीहरु खटाइने बताए । उनले प्रदेश र पालिकाहरुमा कर्मचारी संघले नै खटाइरहँदा संघियता दिगो र बलिाये हुदैन भन्दै मन्त्री खनालले भने , ‘अब पालिकामा कर्मचारी आएनन भनेर गुनासो गर्नुपदैन सरकारले एकमुष्ट कर्मचारीहरु प्रदेशलाई पठाउँछ र प्रदेशले स्थानिय तहलाई पठाउँछ अनि मात्र संघियता बलियो हुदैजान्छ । ’
नेपाल सरकारले ७ कार्तिकमा करदाता सेवा कार्यालय मार्फत प्रदान हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तह अन्र्तगत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी केराबारी गाउँपालिका र आन्तरीक राजस्व कार्यालय विराटनगर विच द्धिपक्षिय सहमति भएपछि ९ पुसदेखी देशमै पहिलो पटक स्थानिय तहबाट करदाता सेवा कार्यालय सुरु गरिएको हो ।
केरावारी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन मिरिंगचिंग मगरले देशैभरी संघयिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर सेवा प्रणालीलाई स्थानीय तहबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने कार्य सरकारको निर्णयले करदातालाई सयौ खर्चेर जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त भएको बताए । केरावारी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष किशन शाहीले आफनै पालिकाबाट करदाता सेवा कार्यालयबाट सेवा लिन पाउने अवसरले संघियतालाई बलियो बनाउने बताए ।
केरावारीमा करदाता सेवा कार्यालय शुभराम्भ गराउन अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल,राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री,आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल,भन्सार विभाग प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारी लगाय उपस्थित थिए ।
विराटनगर भन्सारमा पोष्ट अडिट जाँचपास सुरु
बुधबार नै मन्त्री खनालले विराटनगर भन्सारमा पोष्ट क्लियरेन्स अडिट सेवा पनि सुचारु गराएका छन ।
यो सेवाले अब भन्सार जाँचपासमा आएका मालबस्तुलाई अतिनरिक्त्त गोदाम शुल्क ढुवानी मुल्य बढनेगरि भन्सारभित्रै राखिरहन पदैन ।
सेवाग्राहीले घोषणा गरे अनुसार तुरुन्तै जाँचपास गरेर मालबाहक सवारीहरु छाडिन्छ । शंका लागेमा भन्सार कर्मचारी र राजस्व गस्तिले सवारीको पिछा गरेर मालबस्तु अनलोड हुने स्थानमै पुगेर पुर्नमुल्यांङकन गर्नेछन र दोषी पाईए ऐन अनुसार कारवाही अगाडी बढाउने छ ।
मन्त्री खनालले विराटनगर भन्सारमा दुई महिना अघि सुचारु गराएको स्वचालित डिजिटल मुल्यांङकन प्रणालीको पनि अनुगमन गरेका छन ।
उनले स्वचालित डिजिटल मुल्यांकन प्रणालीले सधै पुस्तिका अध्यन गरेर मात्र भन्सारमा बस्तु मुल्यांकन गरेर जाँचपास गर्नुपर्ने झन्झिटिलो प्रकृया अन्त भएको बताए ।
वजारमा झिन झिनमा बस्तुको मुल्य घटवढ भैरहने भएकोले अब पुस्तिका हेरेर मुल्यांकन गर्ने पुरानो प्रणाली व्यवहारिक नभएकोले सही सूचना र भन्सार जाँचपास पारदर्शी गराउन डिजिटल अनलाइन मुल्यांङकन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भने । मन्त्री खनालले डिजिटल प्रणालीको अनुगमन गर्दै भने , अब कसैले पनि नक्कली विल भौचर वनाइरहनुपर्दैन सबै काम अनलाइन प्रणाली अनुसार यर्थामै हुनेछ ।