0
Shares
काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र आगजनी घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपालको हालको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सांसदहरू मात्र मन्त्री बन्ने व्यवस्थाले अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढाएको भन्दै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी नीतिगत तथा संवैधानिक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनका घटनाको छानबिनका क्रममा आयोगले राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन खर्च र त्यसले निम्त्याउने भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिबारे समेत अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनका आधारमा आयोगले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सांसद बन्नका लागि निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ। चुनाव जित्न ठूलो रकम खर्च भएपछि पदमा पुगेपछि त्यो खर्च उठाउन विभिन्न किसिमका अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
‘यदि सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था गरियो भने सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुन्छ र चुनावमा हुने अत्यधिक खर्चमा पनि कमी आउन सक्छ,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामीले संविधान संशोधन गरेर सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ।’
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सोहीअनुसार सिफारिस गरिएको पुष्टि गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सांसद र मन्त्रीबीचको भूमिकामा स्पष्टता आउने र शक्ति केन्द्रिकरण कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो मत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सरकार गठन र कार्यशैलीमा पनि नयाँ अभ्यास सुरु हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
