0
Shares
काठमाडौं । न्यायपालिकामा एकैपटक ठूलो प्रशासनिक फेरबदलको तयारी भएको छ। न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका तीन र जिल्ला अदालतका १५ गरी १८ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा सरुवा गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई उच्च अदालत जनकपुर र रितेन्द्र थापालाई जनकपुरकै अस्थायी इजलास वीरगन्जमा सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
परिषद्ले न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनमा काज सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। गोकर्ण डाँगी, शकुन्तला घिमिरे र अर्जुन अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा काज सरुवा गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
जिल्ला अदालततर्फ भने किशोर घिमिरे, दीपक ढकाल र सन्तोषप्रसाद पराजुलीसहित १५ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस भएको छ।
एकैपटक यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस भएपछि न्यायपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापन र इजलास सञ्चालनमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने चासो बढेको छ। विशेषगरी अस्थायी इजलास र काज सरुवामार्फत न्यायाधीशको जिम्मेवारी फेरबदल हुनुको प्रभाव सम्बन्धित अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनमा समेत पर्ने देखिन्छ।
यसैबीच, न्याय सेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार पदका लागि ठगिन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहाललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यससँगै न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका पछिल्ला निर्णयले न्यायपालिकाको न्यायाधीश व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक नेतृत्व तहमा समेत एकैपटक फेरबदलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
