काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। यस वर्षको बजेट विशेषगरी नयाँ बन्ने सरकारको आर्थिक नीति र सत्ताको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित रहने संकेत देखिएको छ।
निर्वाचनपछिको राजनीतिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ सरकार गठन हुने चरणमा रहेकोले अर्थ मन्त्रालय अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षामा छ। नयाँ नेतृत्व आएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले सत्तामा रहने दलको वाचापत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेटेर बजेट निर्माण गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रारम्भिक काम अघि बढाइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै मन्त्रालयलाई बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरी सोही सीमाभित्र रहेर योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निर्धारित बजेट क्यालेण्डरअनुसार चैत मसान्तभित्र सबै मन्त्रालयले आफ्ना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्राप्त योजनाहरूमाथि विस्तृत छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।
सहसचिव पाण्डेयका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए।
यताआन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अनौपचारिक रूपमा बिदा भइसकेकाले मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र बजेटले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।