0
Shares
काठमाडौँ, १२ साउन । प्रतिनिधिसभाको बुधबारदेखि सुरु हुने बैठकलाई प्रभावकारी र सौहार्दपूर्ण बनाउन सभामुख डीपी अर्यालले सर्वदलीय छलफल डाकेका छन्। प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग भएको उक्त छलफलमा भने प्रधानमन्त्रीको भूमिका र अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।
सभामुख अर्यालले संसद्को बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सबै दलसँग सहकार्यको अपिल गरेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार, सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई विवादको विषय नबनाई विधेयक र जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए।
तर, विपक्षी दलहरू भने प्रधानमन्त्री आफैँ संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडानमा कायम छन्। नेकपाका सचेतक युवराज दुलालले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति, समसामयिक राष्ट्रिय घटना र सरकारका आगामी योजनाबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बिर्सन नमिल्ने विपक्षीको तर्क छ।
यसैगरी, चालु अधिवेशनमा १६६ वटा विधेयक ल्याउने घोषणा गरेर पनि सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक दर्ता नगरेको भन्दै विपक्षीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग गर्ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
भोलि (बुधबार) देखि सुरु हुने संसद् बैठकमा सीमा विवाद, विधेयक निर्माणमा सरकारको सुस्तता र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता प्रमुख एजेन्डा बन्ने निश्चित देखिएको छ।
