काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने तयारी तीव्र भएसँगै यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन र एसइई एकै समयमा परेमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर समस्या देखिने भएकाले परीक्षा पछि सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
वार्षिक कार्यतालिका अनुसार २०८२ सालको एसइई चैत पहिलो साताबाट सुरु गर्ने योजना थियो । तर, ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको र त्यसअनुसार फागुन २१ मै निर्वाचन तोकिएकाले परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको हो ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० का नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार निर्वाचन र एसइई दुवैका लागि प्रश्नपत्र तथा मतपत्र छाप्ने एउटै संस्था—जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड—रहेकोले समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । “मतपत्र र प्रश्नपत्र एकै ठाउँ छापिँदा सुरक्षा र समय व्यवस्थापन दुवै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,” उनले बताए ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक तारानाथ निरौलाले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएमा एसइई सञ्चालन कठिन हुने बताए । उनका अनुसार प्रश्नपत्र पहिले नै छापिए पनि सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने आवश्यक संरचना परीक्षा बोर्डसँग छैन । साथै, निर्वाचनको समयमा प्रश्नपत्र जिल्लामा पठाएर सुरक्षित राख्नु पनि जटिल हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन भएमा विद्यालयहरू परीक्षाकेन्द्र र मतदान केन्द्र दुवै बन्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिने, कतिपय स्थानमा मतगणना लम्बिने जस्ता कारणले परीक्षा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अधिकारीहरूको ठहर छ ।
यही कारण निर्वाचन भएमा एसइई परीक्षा निर्धारित समयभन्दा एक वा दुई हप्ता पछाडि सार्ने तयारीमा बोर्ड रहेको परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले जानकारी दिए । “माघ पहिलो साता परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने योजना थियो, तर अब निर्वाचनको अवस्थाबारे बोर्डमा छलफल गरेर नयाँ कार्ययोजना बनाइनेछ,” उनले भने ।
यद्यपि, परीक्षा बोर्डले आन्तरिक रूपमा भने एसइईको तयारी जारी राखेको जनाएको छ ।
यसैबीच, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० ले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ (संशोधनसहित) अनुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ती एकाइहरूले पौष मसान्तसम्म परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी माघ पहिलो हप्ताभित्र बोर्डमा पठाउनुपर्ने छ ।
बोर्डले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्दा विगतका वर्षहरूमा देखिएका त्रुटिका कारण नतिजा प्रकाशनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै यसपटक निर्देशिकाको कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १५०, पहाडी क्षेत्रमा २५० र तराई, भित्री मधेश तथा उपत्यकामा ३०० देखि ४०० विद्यार्थी रहने गरी परीक्षा केन्द्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा परीक्षा केन्द्र अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, एउटै विद्यालयका विद्यार्थी मात्र राखेर केन्द्र नबनाई कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी हुने गरी केन्द्र तोक्नुपर्ने मापदण्ड पनि लागू गरिएको छ ।