गरिबी घट्न नसक्नुको यथार्थ : नीति, कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारको चक्र

एन्जु शिवाकोटी, विराटनगर ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा गरिबी निवारणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिँदै आए पनि तथ्यांकले भने अपेक्षित सुधार देखाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ अनुसार हाल पनि करिब २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। दशकौँदेखि गरिबी घटाउने योजना, कार्यक्रम र बजेट खर्च भए पनि परिणाम किन कमजोर रह्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।

गरिबी निवारणका नीति प्रायः कागजमै सीमित रहने गरेका छन्। योजना निर्माण केन्द्रमा हुन्छ, तर स्थानीय यथार्थ, भूगोल र आवश्यकतालाई पर्याप्त सम्बोधन नगरी कार्यान्वयन गरिन्छ। एकै किसिमका कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू गर्दा गरिबीको स्वरूप फरक–फरक रहेको वास्तविकता बेवास्ता हुने गरेको देखिन्छ।

राज्यले लक्षित वर्गका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू वास्तविक गरिबसम्म पुग्न सकेका छैनन्। सहरी क्षेत्रमा केही अवसर देखिए पनि ग्रामीण, दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा गरिबी अझै गहिरो छ। तथ्यांकले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी दर २४.६६ प्रतिशत रहेको देखाउनु यसको प्रमाण हो। कार्यक्रम पहुँच नपुग्दा गरिबी पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ।

गरिबी निवारणको मूल आधार दिगो रोजगारी हो। तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छ। रेमिटेन्सले उपभोग बढाए पनि दीर्घकालीन गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान गर्न सकेको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदा आम्दानीको आधार विस्तार हुन सकेको छैन।

गरिबी चक्र तोड्न शिक्षा र स्वास्थ्य निर्णायक मानिन्छ। तर गरिब वर्गका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझै पहुँचबाहिर छ। सरकारी सेवाको गुणस्तर कमजोर हुँदा गरिब परिवारले निजी सेवा रोज्न नसक्ने अवस्था रहन्छ, जसले उनीहरूलाई अझै पछाडि धकेल्छ।

गरिबी निवारण प्रभावकारी हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो। गरिबका नाममा विनियोजित बजेट बीचमै चुहावट हुने, योजनामा राजनीतिक पहुँचवालाको हाबी हुने र अनुदान वास्तविक लाभग्राहीसम्म नपुग्ने समस्या व्यापक छ।
स्थानीय तहसम्म पुगेका बजेटहरू पारदर्शी रूपमा खर्च नहुनु, अनुगमन कमजोर हुनु र जवाफदेहिताको अभावले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएको छ।

प्रदेशगत तथ्यांकले पनि गरिबीको असमान वितरण देखाउँछ। सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ३०.८६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत, र कोशी प्रदेशमा १७.१९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ।

बागमती प्रदेशको गरिबीदर १२.५९ प्रतिशत रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सहरी क्षेत्रको दर ७.३८ प्रतिशत भए पनि बागमतीको ग्रामीण क्षेत्र २५.६१ प्रतिशतले अझै उच्च दर देखाउँछ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११.८८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ।

स्थानीय तहको विश्लेषण अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।

स्थानीय तहमा गरिबी दर सबैभन्दा बढी जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत रहेको छ।