एन्जु शिवाकोटी, विराटनगर ।
देशमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएका छन् भने बाँकी ५० प्रतिशतले बिचैमा पढाइ छाडेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा तयार पारेको ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा अझै गहिरो असमानता रहेको स्पष्ट देखाएको छ। विद्यालय नजाने वा बिचैमा छाड्ने प्रवृत्ति विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला, न्यून आयस्तर भएका परिवार तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी देखिएको छ।
उमेर र तहअनुसार जोखिम
तथ्याङ्क अनुसार विद्यालयबाहिर रहने जोखिम पाँच वर्षको प्रारम्भिक उमेर र १० देखि १४ वर्षको माध्यमिक तह प्रवेश चरणमा उच्च देखिन्छ। खासगरी कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छाड्ने दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको तथ्याङ्क कार्यालयले औँल्याएको छ।
प्रादेशिक र समुदायगत अन्तर
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा, कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिकामध्ये करिब ६० प्रतिशत मधेश प्रदेशमा केन्द्रित छन्। यसले मधेश प्रदेशमा शैक्षिक पहुँच र समावेशिताको चुनौती अझै गम्भीर रहेको संकेत गर्छ।
त्यसको विपरीत, गण्डकी प्रदेशमा किशोरावस्थामुनिका बालबालिकामध्ये विद्यालयबाहिर रहने अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्साहजनक मानिन्छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यका अनुसार मधेशी, दलित, भाषिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका करिब तीनचौथाइ बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएका समूहमा पर्छन्। यसले शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत असमानता अझै कायम रहेको देखाउँछ। पहाडी जातजाति र जनजाति समुदायमा भने विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम छ।
साक्षरता दरमा लैङ्गिक खाडल
पाँच वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। तर यसमा पुरुषको साक्षरता ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको साक्षरता ६९.४ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक असमानता अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।
बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्दो
शिक्षासँगै बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा पनि क्रमशः कमी आएको देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २९ प्रतिशत घरपरिवारमा १८ वर्षमुनिका बालबालिका नै छैनन्।
बालबालिकाको अनुपात २०५८ मा ४६ प्रतिशत रहेकामा २०६८ मा ४२ प्रतिशत हुँदै २०७८ मा घटेर ३४ प्रतिशतमा झरेको छ। हाल देशमा ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना बालबालिका छन्।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम छ भने कर्णाली प्रदेशमा घरपरिवारको ८१ प्रतिशतमा कम्तीमा एक जना बालबालिका छन्। बागमती प्रदेशमा भने यो अनुपात ६२ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
निष्कर्ष
तथ्याङ्कले देखाएको यो अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक असमानताको गहिरो प्रभाव हो। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्ने लक्षित नीति, सीमान्तकृत समुदायमा केन्द्रित कार्यक्रम र लैङ्गिक समानतामूलक शैक्षिक सुधारबिना (सबैका लागि शिक्षा)को लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।
