0
Shares
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेसँगै आयोगले औपचारिक अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दाबी गर्दै गगन थापाको समूहले आयोगमा आ–आफ्ना निवेदन दर्ता गराएपछि आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा अध्ययनमा जुटेको हो।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार महाशाखाले कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षको अध्ययन गरी निष्कर्ष आयोगको नियमित बैठकमा पेस गर्नेछ। “शाखाले तथ्य र कानुनका आधारमा अध्ययन गरेर आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यसपछि आयोगले आवश्यक निर्णय लिन्छ,” उनले बताए।
पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको दाबी गर्दै गगन थापाको समूहले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूसँग रहेको उल्लेखसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। निवेदनमा विशेष महाधिवेशनले चयन गरेको कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न र आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा सभापति गगन थापाको हस्ताक्षर मान्य गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
यही माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता सुरु हुँदैछ। यसअघि निर्वाचन आयोगमा अभिलेखित विवरणअनुसार कांग्रेसका उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था परिवर्तन गरी गगन थापाको हस्ताक्षर कायम गर्नुपर्ने दाबी विशेष महाधिवेशन पक्षको छ।
तर, देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक रहेको भन्दै आयोगमा आपत्ति जनाएको छ। ‘जानकारी सम्बन्धमा’ शीर्षकमा दर्ता निवेदनमा देउवा पक्षले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबिना विशेष महाधिवेशन भएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा पुस २६ देखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन सञ्चालन भई नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको दाबी गरिएको भए पनि देउवा पक्षले त्यसलाई मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
आधिकारिकता विवादको अध्ययन जारी रहेका बेला आज देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरू निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेर आफ्ना धारणा राखेका छन्। कांग्रेसभित्रको यो विवादले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पार्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
