प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्बभन्दा बढी बजेट जारी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सञ्चालन, सुरक्षाबन्दोबस्त तथा सम्बन्धित निकायको परिचालनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका सुरक्षा निकायलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले हालसम्म निकासा भएको कुल रकममध्ये गृह मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर सरकारले भने निर्वाचन खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गर्दै सोहीअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिरहेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए।

उनका अनुसार कुल अनुमानित खर्चमध्ये हालसम्म सवा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा भइसकेको छ भने बाँकी रकम चरणबद्ध रूपमा निकासा गरिनेछ।

गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षामा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक खर्चको अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए। दुवै मन्त्रालयले करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापनको माग गरेका थिए।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकको निर्णयअनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजारको सङ्ख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ। निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकी प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक, रासन, यातायात तथा खाजा भत्तासहित ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयका लागि ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।

पछिल्ला दुई ठूला निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा निर्वाचन व्यवस्थापनभन्दा सुरक्षामा राज्यको खर्च बढी देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गरी कुल २८ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

त्यसमध्ये निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै करिब २० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको देखिन्छ। तर गृह र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायले भने विनियोजित बजेटको लगभग पूर्ण खर्च गरेका थिए।

विशेषगरी २०७९ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ९९.७७ प्रतिशत र रक्षा मन्त्रालयले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा मतपत्र छपाइ र व्यवस्थापनभन्दा सुरक्षाबन्दोबस्त झनै महँगो बन्दै गएको संकेत गर्छ।