0
Shares
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो। उक्त आदेशपछि ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीले राखेको कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानीबापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार आयोजनाले पटेल–रमण जेभीले बुझाएको कुल तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्ने भएको छ। यसमा कार्यसम्पादन जमानतबापत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ समावेश छन्।
यसअघि आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते बाँध , विद्युत् गृह, सिभिल संरचना तथा गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसम्बन्धी काममा प्रगति नभएको जनाउँदै ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयसँगै १५ दिने सूचना जारी गर्दै ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
ठेक्का सम्झौता रद्दको निर्णयसँगै आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अब उक्त अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै आयोजनाले कानुनी रूपमा ग्यारेन्टी जफत गर्ने अधिकार पाएको छ।
