काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता कायम राख्न भएका प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका छन्। उनले “ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च” बढेको भन्दै निर्वाचन स्वच्छ बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पोखरेलका अनुसार बैंक खातामार्फत हुने कारोबारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भए पनि पकेटबाट हुने खर्च र कालो धनको प्रयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा असमानता निम्त्याएको छ। “खर्च गर्नसक्ने र नसक्नेहरूबीचको खाडलले प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाएको छ,” उनले भने। त्यसैले उनले राज्यले निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने मोडेल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्, जुन विश्वका १३० भन्दा बढी देशले प्रयोग गरिरहेको छ।
उनले ०६४ देखि निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको स्मरण गर्दै मिश्रित प्रणालीमा सहमति भए पनि यसले विकृतिहरू ल्याएको बताए। उनले आगामी संसद्ले प्रणालीका कमजोरी सुधार गर्ने वा नयाँ विकल्प खोज्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेको बताए। “यदि राष्ट्रिय क्षमता बढाइएन भने निर्वाचनको परिणाम मतदाताले भन्दा मिडियाको भ्रम र गलत सूचनाले निर्धारण गर्ने खतरा छ,” उनले चेतावनी दिए। यसका लागि राज्यले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न ढिला गर्न नहुने उनले जोड दिए।
हालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर पोखरेलका अनुसार यो लक्ष्य नभई सीमा मात्रै हो। ५०–५० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्ने आवश्यक छ। दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको हुँदा कानुनमार्फत बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
