0
Shares
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा यसपटक अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा विकास र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको छ। राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक पुनरुत्थान र विकासका लक्ष्यमा केन्द्रित घोषणापत्रहरूमा महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस ले आगामी पाँच वर्षलाई “आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक” घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ (करिब ८० अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय २,५०० डलर पुर्याउने, १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। उदार, उत्पादनमुखी तथा सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले वार्षिक ७–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरमार्फत पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय करिब ३,००० डलर पुर्याउने तथा समतामूलक तीव्र आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले अर्को पाँच वर्ष औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय मुलुकको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा का अनुसार अर्थतन्त्रको आकार विस्तार सम्भव भए पनि लक्ष्य पूरा गर्ने ठोस रणनीति र कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक हुने बताइन्छ।
कांग्रेसले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेको छ।
एमालेले सूचना प्रविधिमार्फत वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ।
रास्वपाले विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्दै डिजिटल पार्क स्थापना गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कांग्रेसले पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने र ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
एमालेले नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब बनाउने तथा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने नीति लिएको छ।
रास्वपाले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट क्षमता पुर्याउने, नयाँ ऊर्जा नीति ल्याउने र ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च मूल्यका डिजिटल सेवासँग जोड्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ।
कांग्रेसले वित्तीय पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन र क्यासलेस सेवा विस्तारमा जोड दिएको छ।
एमालेले डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार, वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग र एआई–आधारित डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
रास्वपाले एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस, अनलाइन सार्वजनिक सेवा र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
समग्रमा, प्रमुख दलहरूले अर्थतन्त्रको आकार ८० अर्बदेखि १०० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि लक्ष्यभन्दा कार्यान्वयन रणनीति र नीतिगत स्पष्टताले नै आर्थिक रूपान्तरणको सफलता निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। -गोरखापत्र अनलाइन
