काठमाडौँ । गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु र निर्वाचित सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गराउनु रहेको छ। यही प्राथमिकताअनुसार सरकारले निर्वाचन तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिसकेको छ। यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि अब केही दिन मात्रै बाँकी छन्। नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको जनाएको छ।
शान्तिसुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता भएको बताउँदै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले नागरिकलाई बिना अवरोध, निर्धक्क र निर्भय ढंगले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचन तयारी युद्धस्तरमा सम्पन्न गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा गरिसकेको र बाँकी प्रक्रियागत काम मात्र रहेको बताइएको छ। एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेको, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालित गरिएका छन्। सुरक्षा संयन्त्रले देशभर मतदानका लागि संवेदनशील क्षेत्रहरूमाथि निगरानी राख्दै समन्वय र आवश्यक रणनीति लागू गरिरहेको छ।
हालै केही भूभागमा देखिएका छिटपुट घटनाहरू नियन्त्रणभित्र रहेको, निर्वाचनमा असर नगर्ने र आवश्यक पूर्वसूचना तथा रोकथामका उपाय अपनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारहरू अब सुरक्षा चुनौती नभएको, अधिकांश फिर्ता गरिसकेको र बाँकीको पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ।
होली पर्व र हिमाली क्षेत्रको मौसमलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनमा कुनै अवरोध नपर्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका र सरोकारवालासँग समन्वय गरी पर्व र निर्वाचन दुवै सुसंगत रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जिल्लाका सदरमुकाममा मतदाता सार्नुपर्ने माग आएकोमा, गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासँगको सहमतिपछि आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सरकारले मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गरेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
गत भदौको अस्थिर परिस्थितिबाट कानुनी राज्य बहाली, सेवा प्रवाह सुदृढीकरण र सुशासनको वातावरण तयार पार्दै यस सरकारले निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। निर्वाचन सार्ने वा ढिलाइ गर्ने छुट छैन र यसपालि नागरिकले निर्धारित मितिमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले सबै नेपाली नागरिकलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण मतदान गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो कि सरकारले गुणात्मक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। वर्तमान सरकारले संवैधानिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्दै निर्वाचित सरकारलाई चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न तत्पर रहेको छ। -रासस
