0
Shares
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य निर्णयका लागि नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षामा रहेको छ। चुनावपछि बन्ने करिब दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले बजेटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षासँगै बहालवाला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट अलग भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार वर्तमान मन्त्रीले अब बजेटसम्बन्धी कुनै नीतिगत निर्णय वा निर्देशन नदिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ।
हाल बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेटको सिलिङ प्राप्त भइसकेको छ भने सबै मन्त्रालयहरूलाई १५ चैतभित्र आफ्नो बजेट सिलिङ पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा योजना आयोगसँग थप छलफल गरिनेछ।
मन्त्रालयले यसबीच आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण, मन्त्रालयगत खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी रिपोर्ट संकलन र विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ।
यसैक्रममा राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक ऐनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ। राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत विषयमा सुझाव संकलन गर्न नौवटा उपसमिति गठन गरिएको छ। यी उपसमितिलाई ३० चैतभित्र सुझाव पेस गर्न समयसीमा तोकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते बजेट निर्माणको कार्यतालिका समेत पारित गरिसकेको छ। सोही कार्यतालिकाअनुसार १५ चैतभित्र प्राप्त योजनाहरू बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गरिनेछ भने २४ चैतदेखि १४ वैशाखसम्म मन्त्रालय, विभाग तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ।
त्यसैगरी सातै प्रदेशका आर्थिक योजना तथा संघीय मामिला मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वयात्मक छलफल हुने जनाएको छ। १५ वैशाखदेखि जेठ पहिलो सातासम्म राजनीतिक दल, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिनेछ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार ५–६ जेठभित्र बजेटको मस्यौदा तयार गरिने लक्ष्य राखिएको भए पनि अन्तिम निर्णय भने नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि मात्रै हुने स्पष्ट गरिएको छ।
संविधानअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
