सांसद संख्या नपुगेपछि राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टी प्रमुख सचेतक सुविधाबाट वञ्चित

काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका हुन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० जना वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलले मात्र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। ऐनको परिभाषा खण्डमा पनि १० भन्दा बढी सांसद भएको दलले तोकेको सदस्यलाई मात्र प्रमुख सचेतक मानिने उल्लेख छ।

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेका दलहरूको अवस्थाअनुसार श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना र राप्रपाका ५ जना सांसद मात्र रहेका कारण उनीहरूले उक्त सुविधा नपाउने भएका हुन्।

अन्य दलहरूको अवस्था भने फरक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का १८२, नेपाली कांग्रेस का ३८, नेकपा एमाले का २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का १७ जना सांसद रहेका छन्, जसले प्रमुख सचेतक सुविधा पाउनेछन्।

ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा, दुई जना सवारी चालक, छुट्टै कार्यालय, एक जना कार्यालय सहयोगी, साइकल तथा मासिक १५ हजार रुपैयाँ आतिथ्य खर्च पाउने व्यवस्था छ। यद्यपि स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था भने हाल कार्यान्वयनमा छैन।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर यस्तो मान्यता पाए पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउन भने कम्तीमा १० जना सांसद हुनुपर्ने प्रावधान छ।

यस व्यवस्थाप्रति साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। आरेन राई ले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि सेवा–सुविधामा विभेद हुनु उचित नभएको बताए। उनका अनुसार सांसद संख्याको आधारमा सुविधा फरक हुनु साना दलमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरेका छन्।