विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अब विकास योजना छनोट गर्ने पुरानो तरिका परिवर्तन गरेको छ। अबदेखि कुनै पनि योजना ‘आयोजना बैंक’ प्रणालीमा दर्ता नगरी बजेटमा समावेश हुन पाउने छैन।
पहिले पहुँच र प्रभावका आधारमा साना–साना योजना बजेटमा राखिने गुनासो बढेपछि प्रदेश योजना आयोगले नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो। यसअनुसार अब सबै योजना अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्र छनोट प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार यो नयाँ प्रणालीले योजना छनोटलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनेछ। पहिले दुई फरक कार्यविधिका कारण अन्योल थियो, अहिले एकीकृत प्रणाली ल्याएर त्यसलाई समाधान गरिएको उनले बताए।
अब १३७ वटै स्थानीय तहले एउटै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर योजना दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसले खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय पनि सजिलो बनाउनेछ।
नयाँ नियम अनुसार साना र टुक्रे योजनामा बजेट नछर्ने नीति लिइएको छ। सडक तथा पुलका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ र अन्य पूर्वाधार योजनाका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ।
योजनाहरू अब अङ्कका आधारमा छनोट गरिनेछ। १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कनमा ७५ भन्दा बढी अङ्क ल्याउने योजना उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछ।
यस प्रणालीले दोहोरो बजेट, अधुरा योजना र हचुवामा गरिने निर्णयलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत योजना दर्ता गर्न सक्ने भएकाले विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा विकास योजना प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बन्ने विश्वास गरिएको छ।
