0
Shares
विराटनगर । लामो बहस, संशोधन र सरोकारवालाको दबाबपछि कोशी प्रदेशसभाले ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्ततः पारित गरेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका केही कडा र विवादित प्रावधानहरू हटाउँदै तथा परिमार्जन गर्दै पारित गरिएको यो विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकाससँगै प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
विधेयक पारित हुनुअघि संघीय सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कोशी प्रदेशको नयाँ कानुनले भने यसभन्दा फरक नीति अवलम्बन गर्दै प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको दफा ४० र ४२ अनुसार अब स्थानीय तहहरूले आफ्ना सूचना, विज्ञापन तथा कार्यक्रमहरू प्रकाशन/प्रसारण गर्दा प्रदेशभित्रकै सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। साथै, लोककल्याणकारी तथा सूचनामूलक विज्ञापनहरू साना लगानीका, स्थानीय तथा मातृभाषामा आधारित सञ्चारमाध्यमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले केन्द्रीय ठूला मिडियाको वर्चस्वलाई सन्तुलन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्न ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको यस प्रतिष्ठानले सञ्चारकर्मीहरूको तालिम, क्षमता विकास, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण तथा मिडिया मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। दुई वा दुईभन्दा बढी सञ्चार संस्था एकआपसमा गाभिन चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
विधेयकले सामाजिक समावेशितालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि छात्रवृत्ति, तालिम र पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रतिष्ठानको सात सदस्यीय बोर्डमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य गरिएको छ, जुन अघिल्लो प्रस्तावभन्दा बढी हो। सदस्य बन्ने न्यूनतम उमेर सीमा ४५ वर्षबाट घटाएर ३५ वर्ष कायम गरिएको छ भने अनुभवको मापदण्ड भने कडा बनाउँदै १० वर्षबाट बढाएर १५ वर्ष पुर्याइएको छ।
विधेयकअनुसार सञ्चार आचारसंहिता निर्माणको जिम्मा प्रतिष्ठानले नलिई प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहितालाई आधार मानेर कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले राष्ट्रिय स्तरमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
पत्रकारहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सञ्चार संस्थाले दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने र यसको अनुगमन प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि दर्ता तथा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) अनिवार्य गरिएको छ। नवीकरण अवधि ५ महिनाबाट बढाएर १ वर्ष कायम गरिएको छ, जसले प्रशासनिक सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकको सबैभन्दा विवादित पक्ष मानिएको दण्ड जरिबाना सम्बन्धी प्रावधानमा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावमा रहेको २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै, कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारमाथि कारबाही गर्नुअघि चेतावनी दिने व्यवस्था पनि थपिएको छ।
विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सम्भावित प्रावधानहरू हटाउँदै नेपालको संविधानले तोकेका सीमित अवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण रोक्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार स्वतन्त्रताको दायरा संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। उजुरी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र पहुँचयोग्य बनाइएको छ। अब पीडित व्यक्ति वा उनका परिवारका सदस्यले पनि प्रतिष्ठानमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरीको टुंगो संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश केही कडा प्रावधानहरूका कारण नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएर व्यापक छलफल गरिएको थियो र अन्ततः सुझावहरू समेटेर संशोधित स्वरूपमा पारित गरिएको हो।
