आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र: सचिव उपाध्याय

विराटनगर । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र दीगो समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र देशको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने स्पष्ट पारे।

मंगलबार विराटनगरमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समितिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव उपाध्यायले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश), मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल सहयोगीका रूपमा नभई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। “दुईतिहाइको स्थिर सरकार भएको अहिलेको अवस्थामा उद्यमीमैत्री कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार र प्रविधिको प्रयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने स्वर्णिम अवसर छ,” उनले भने।

सचिव उपाध्यायले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यक्तिको सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिकै रूपमा सम्मान गरिने बताए। यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास थियो।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले व्यापार सहजीकरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रका सुझावलाई आगामी बजेट निर्माणमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूको मागअनुसार भन्सार प्रक्रियामा सुधार गरिएको जानकारी दिए। यसले आयात–निर्यातलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘मल्टिरेट’ (बहु–दर) प्रणालीमा जान व्यवसायीहरू मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने धारणा राखे। यसले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने लगानीको सुरक्षित वातावरण, व्यवसायीको संरक्षण र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षा प्रत्याभूतिको आवश्यकता औंल्याए।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले खुला सिमानाका कारण बढिरहेको अवैध व्यापार र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताए। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी र नेपाल उद्योग परिसंघका पवन शारडाले पनि सोही विषयमा जोड दिएका थिए।

बजेट निर्माणपूर्व आयोजना गरिएको यस प्रकारको छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावहरूले आगामी बजेटलाई थप व्यावहारिक, उत्पादनमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।